मुंबई महानगरपालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) कोरोना काळातील खरेदी आणि कंत्राटांची चौकशी राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) करत आहे. मात्र, कोरोनाकाळात केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण किवा चौकशी तुम्हाला करता येणार नाही, असे मुंबई महापालिका प्रशासनाने नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांना यांना कळवले आहे.
साथरोग कायदा 1897 आणि आपत्ति निवारण कायदा 2005 यानुसार ही चौकशी करता येणार नाही, असे महापालिकेने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलेले आहे. ही नोटीस 40 दिवसांपूर्वी पाठवण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केले. साथरोग कायदा लागू असताना केलेल्या खर्चाचे लेखा परीक्षण होऊ शकत नाही, अशी कायद्यात तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीने साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी काही निर्णय घेतले असल्यास त्याविरोधात या कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त कुठेही खटला चालवता येत नाही, असे साथरोग कायद्यातील कलम 4 मध्ये नमूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेच्या विविध विकासकामांमध्ये विशेषत: कोरोनाकाळात कोरोना उपचार केंद्राच्या उभारणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने या व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती CAG ला केली होती. कॅगच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात महापालिका मुख्यालयात जाऊन चौकशी केली होती.
याची चौकशी मुंबई महानगरपालिकेत 28 नोव्हेंबर 2019 ते 28 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत विविध 10 विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या 12 हजार 23 कोटी 88 लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यात येत आहे. त्यात दहिसर येथील भूखंड खरेदी, चार पूलांच्या बांधकामांवरील खर्च, तीन रुग्णालयांसाठी केलेली खरेदी, 56 रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती राज्य सरकारने कॅगला केलेली आहे.
नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG)
भारत सरकारच्या व राज्य सरकारांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणारी सर्वोच्च संस्था नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) आहे. या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा कॅबिनेट सचिव यांच्या इतकाच दर्जा दिला जात असतो. CAG हे पद राज्यघटनेच्या कलम 148 अंतर्गत राष्टपतीमार्फत नेमण्यात येते. केंदशासन, राज्यशासन तसेच शासनाकडून वित्तीय साहाय्य मिळवणाऱ्या सर्व संस्थाचे जमा आणि खर्च तपासण्यासाठी कॅग हे पद निर्माण करण्यात आले. ही यंत्रणा सर्व जमा -खर्चाचा अहवाल राष्ट्रपतीकडे सादर करते, शेवटी तो अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीकडे जातो.
