फ्लाइटमध्ये गैरवर्तन केल्यास नो फ्लाय लिस्टमध्ये ठेवले जाते हे सर्वांनाच माहीत आहे. अलीकडे अशा अनेक घटना घडल्या असून, त्यानंतर प्रवाशांवर कारवाई करून त्यांना नो-फ्लाय लिस्टमध्ये (No Fly List) टाकण्यात आले आहे. गैरवर्तन व्यतिरिक्त, प्रवाशांना इतर कारणांसाठी देखील नो-फ्लाय लिस्टमध्ये टाकले जाऊ शकते. आतापर्यंत 143 प्रवाशांचे नाव नो फ्लाय लिस्टमध्ये, जाणून घ्या काय आहे कारणे.
2017 मध्ये विमान प्रवासादरम्यान गैरवर्तन केल्याप्रकरणी संबंधित प्रवाशाविरुद्ध कारवाई करताना नो-फ्लाय लिस्टमध्ये टाकण्याचा नियम सुरू झाला आहे. हा नियम झाल्यापासून आतापर्यंत 143 प्रवाशांना नो फ्लाय लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे. पहिल्या वर्षी म्हणजे 2017 मध्ये नियम बनवल्यानंतर केवळ एका प्रवाशावर कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर 2018 आणि 2019 मध्ये कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर दरवर्षी नियमितपणे ही कारवाई केली जात आहे.
या कारणांमुळे प्रवाशांना नो फ्लाय लिस्टमध्ये टाकले जाऊ शकते
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, प्रवासादरम्यान गैरवर्तन करण्याव्यतिरिक्त, जर तुम्ही विमानातील क्रू मेंबर्सच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर तुम्हाला नो-फ्लाय लिस्टमध्ये टाकले जाऊ शकते. म्हणजेच प्रवासादरम्यान सांगितलेले नियम काळजीपूर्वक ऐकले पाहिजेत आणि त्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय प्रवासादरम्यान प्रवाशांनी मास्क न लावणे हे देखील त्यांना नो-फ्लाय लिस्टमध्ये टाकण्याचे एक कारण आहे.
दोन वर्षात नो फ्लाय लिस्टमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या
नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2021 मध्ये सर्वाधिक प्रवाशांना नो फ्लाय लिस्टमध्ये टाकण्यात आले. या प्रकारात यावर्षी 66 तर 2022 मध्ये 63 प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सन 2020 मध्ये, इंडिगो या विमान कंपनीने (Indigo Airlines) कारवाई केली आणि 10 लोकांना नो फ्लाय लिस्टमध्ये टाकले. त्याचवेळी एअर इंडियाने या वर्षी आतापर्यंत तीन जणांना नो-फ्लाय लिस्टमध्ये टाकले आहे.
"नो फ्लाय लिस्ट" म्हणजे काय?
"नो फ्लाय लिस्ट" ("No Fly List") ही भारतीय विमान कंपन्यांवर उड्डाण करण्यास मनाई असलेल्या व्यक्तींची यादी आहे. ही यादी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने फ्लाईटमधील प्रवाशांच्या वाढत्या गैरवर्तनाला उत्तर म्हणून 2017 मध्ये तयार केली होती. नो फ्लाय लिस्टमधील प्रवाशांना या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार आहे. अपील प्रक्रियेमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, विमान कंपन्या आणि प्रवासी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या समितीसोबत सुनावणीचा समावेश आहे. समिती प्रवासी आणि विमान कंपनीने सादर केलेले पुरावे विचारात घेते आणि बंदीवर अंतिम निर्णय घेते.
