इन्कम टॅक्स विभागाने गेल्या काही वर्षात स्वयंसेवी संस्थांच्या (Non-Profit Organisation-NGO) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्ते आल्यापासून प्रामुख्याने हे बदल झाले आहेत. या बदलांमध्ये सरकारने देशाबाहेरून या एनजीओंना होणाऱ्या आर्थिक पुरवठ्यावर नजर ठेवण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे हा पैसा नेमका येतो कशासाठी? आणि भारतातील संस्था तो खर्च कशावर करतात? याची माहिती घेण्याकरीता सरकारने एनजीओंशी संबंधित नियम कठोर केले आहेत.
देशातील चॅरिटेबल-धार्मिक ट्रस्ट तसेच इतर सामाजिक संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया आणि इतर नियम कडक केले आहेत. चॅलेटेबल-धार्मिक ट्रस्ट, सोसायटी आणि कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन हे कंपनी अॅक्ट 2013 मधील कलम 8 अनुसार केले जाते. त्यानुसार या संस्था/एनजीओंना इन्कम टॅक्स अॅक्टमधील कलम 10, 11, 12 आणि 80G अंतर्गत वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती दिल्या गेल्या आहेत. या सवलतींचा काही संस्थांकडून दुरूपयोग होत असल्याचे इन्कम टॅक्स विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संस्थांना या सवलती मिळवण्यासाठी बऱ्याच अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
Table of contents [Show]
केंद्रीय अर्थसंकल्पात नियमांमध्ये बदल
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये एनजीओशी संबंधित इन्कम टॅक्सच्या अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आता इन्कम टॅक्स विभागाने चॅरिटेबल आणि धार्मिक ट्रस्ट, सोसायटी आणि इतर सामाजिक संस्थांच्या ऑडिटसाठी नवीन नियम जाहीर केले आहेत. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होतील. ट्रस्ट आणि एनजीओंना 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या ऑडिटसाठी नवीन फॉर्म सादर करावे लागणार आहेत. या नवीन फॉर्ममध्ये पहिल्यापेक्षा अधिकची आणि विस्तृत माहिती द्यावी लागणार आहे.
टॅक्स आणि ऑडिटची माहिती द्यावी लागणार
सरकारने चॅरिटेबल आणि धार्मिक ट्र्स्टसह इतर संस्थांकडून माहिती मागवताना टॅक्स आणि ऑडिटशी संबंधित नवीन प्रश्नांचा समावेश केला आहे. आता ऑडिटर्सनाही ट्रस्टसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ऑडिट फॉर्ममध्ये योग्य फॉर्मची निवड करावी लागणार आहे. म्हणजेच संबंधित संस्थेचे/ट्रस्टचे वार्षिक उत्पन्नानुसार खालीलप्रमाणे फॉर्मची निवड करावी लागणार आहे.
फॉर्म 10B कोणी भरणे अपेक्षित आहे?
फॉर्म 10B हा फॉर्म अशा ट्रस्टना लागू होणार आहे; ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे किंवा त्या ट्रस्टला परदेशातून निधी मिळत आहे. तसेच त्या संस्थेकडे जमा होणाऱ्या उत्पन्नातून संस्थेने देशाबाहेर कोणताही खर्च केलेला नाही.
तर फॉर्म 10BB हा फॉर्म अशा संस्थांना लागू होईल. ज्या संस्था वर नमूद केलेल्या फॉर्म 10B मध्ये येत नाहीत. जसे की, त्या ट्रस्टचे उत्पन्न 5 कोटी रुपये किंव त्यापेक्षा कमी आहे. त्यांना परदेशातून कोणत्याही प्रकारचा निधी मिळत नाही आणि त्या संस्थेने/ट्रस्टने मिळालेल्या उत्पन्नातून भारताबाहेर खर्च केलेला नाही.
ट्रस्ट/सामाजिक संस्था यांना ऑडिटद्वारे खालील माहिती द्यावी लागणार
- ट्रस्टचे संस्थापक/सोसायटीचे सदस्य यांचा जर त्यात 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा असेल, तर त्यांची माहिती सरकारला द्यावी लागणार.
- संस्था नोंदणी / मान्यता आणि संस्थेच्या कामाची माहिती द्यावी लागणार
- बुक्स ऑफ अकाऊंटची माहिती द्यावी लागणार
- देणगी, परदेशातून मिळणाी देणगी तसेच निनावी देणग्यांची माहिती द्यावी लागणार
- ट्रस्ट/संस्थेला ज्यातून उत्पन्न मिळते,त्याची माहिती द्यावी लागणार
- इन्कम टॅक्स कायद्याच्या कलम 115B अंतर्गत करपात्र उत्पन्नाची माहिती द्यावी लागणार
- संस्थेच्या अॅसेटची घसाऱ्यासह माहिती देणे बंधनकारक
- टीडीएस आणि टीसीएसची माहिती
- ट्रस्टमधून होणाऱ्या खर्चाची माहिती द्यावी लागणार आहे
या नवीन माहितीमुळे ट्रस्ट/सामाजिक संस्थांची जबाबदारी आणि खर्च वाढणार आहे. यात ऑडिटर्सची जबाबदारी वाढली असून त्यांना काटेकोरपणे ऑडिटमधून माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर इन्कम टॅक्स विभागाकडून एनजीओंवर वॉच असणार आहे. यामुळे ज्या ट्रस्ट/संस्था चुकीचे काम करत त्यांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
