इ-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कारभाराबाबत नियमावली आणण्याच्या तयारीत केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (BIS) या सरकारी मानांकन संस्थेमार्फत नियमांची चाचपणी करण्यात येत आहे. देशातील आघाडीच्या इ कॉमर्स (Rules for E-Commerce) कंपन्यांचे सदस्य असलेली एक समितीही यासाठी तयार करण्यात आली आहे. इ-कॉमर्स क्षेत्राची मर्यादा वाढवत यासाठी 'लाइव्ह कॉमर्स' हा शब्द सरकारने वापरला आहे. यामध्ये इन्फुएंसर, ऑनलाइन ब्रँड कोलॅबरेशन, ऑनलाइन पेमेंट आणि शॉपिंग या सर्वांचा समावेश आहे. डिजिटल मिडियाच्या वाढत्या वापरामुळे इ कॉमर्सची व्याख्या बदलत असल्याने आधुनिक नियमांची गरज पडत आहे.
लाइव्ह कॉमर्स क्षेत्रासाठी नियम आणण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इंडियन ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन(ISO) या संस्थेने सर्वप्रथम चाचपणी सुरू केली होती. त्यानुसार सदस्य देशांकडून सूचना आणि अभिप्राय मागवला आहे. त्यानुसार भारतीय ग्राहक मंत्रालयाने यासाठी अभ्यास सुरू केला आहे. ऑनलाइन घोटाळे, फसवेगिरी, बनावट उत्पादने, पेमेंट फ्रॉड तर होत आहेतच, मात्र, यासह नवनवीन घोटाळ्यांचे प्रकार बाजारात दरदिवशी येत आहेत. यासाठी कठोर नियमांचीही गरज आहे.
ISO द्वारे तयार करण्यात येणारी नियमावली स्वीकारावी की स्थानिक बाजाराची गरज ओळखून त्यानुसार नियम बनवावे यावरही ग्राहक मंत्रालय विचार करत असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मंत्रालयाच्या अंतर्गत तयार केलेल्या समितीती अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ड, मिंत्रा, टाटा, रिलायन्स, बिगबास्केट सारख्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
देशामध्ये सध्या फक्त इ-कॉमर्स कंपन्यांसाठी गाइडलाइन्स आहेत. मात्र, लाइव्ह कॉमर्स क्षेत्रासाठी कोणत्याही गाइडलाइन्स तयार केलेल्या नाहीत. अॅमेझॉन, मिंत्रा सह अनेक इकॉमर्स कंपन्यांचे विविध इन्फुएन्सरसोबत करार आहेत. मात्र, अशा व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. या गोष्टींचा नियमावलीत समावेश होण्याची शक्यता आहे. इंन्फुएन्सद्वारे वस्तूंचे प्रमोशन करण्यात येते यास कोणताही आधार नसतो. उत्पादनांची खात्री देता येत नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करुन चुकीच्या वस्तूंचे मार्केटिंगही केले जाते. त्यामुळे ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी या नियमांची गरज पडू शकते.
