भारतात मोठ्या प्रमाणात विजेचा वापर वाढला आहे. त्या तुलनेत वीज निर्मिती अथवा ग्राहकांना पुरवठा होत नाही. परिणामी भारतातील अनेक राज्यांत भारनियमन (load shedding) केले जात आहे. घरगुती वीज, लघू उद्योग, शेती यासह मोठ्या उद्योगासाठी मोठ्या प्रमाणात वीजेची मागणी आहे. विशेषत: रात्रीच्या वेळी विजेचा वापर अधिक होत असल्याने वीज निर्मिती (electricity generation) आणि पूरवठा यंत्रणांवर मोठ्या प्रमाणात ताण येतो. यावर केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने आता वीजबिल (Electricity tariff) आकारणीच्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार विजेच्या दरांमधील नियमांमध्ये बदल (Electricity tariff rules ) करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत सरकार नेमके धोरण लागू करणार आहे या बाबतची माहिती या लेखात जाणून घेऊया..
वीज दरामध्ये 20% फरक-
केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाने वीज दराच्या नियमामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमानुसारच आता ग्राहकांना दिवसा वीज वापरल्यास कमी बिल आकारले जाईल. तसेच रात्रीच्यावेळी जेवढी वीज वापरली जाणार आहे. त्या विजेच्या दरामध्ये वाढ केली जाणार आहे. दिवसा वापरण्यात येणाऱ्या वीजचा दर हा 20% स्वस्त तर रात्रीचा वीज दर हा 20% महाग असणार आहे. या नियमांन्वये वीजदर लागू करण्याचे उर्जा मंत्रालयाकडून वीज निर्मिती आणि वितरण कंपन्यांना परवानगी दिली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय उर्जामंत्री आर के सिंह यांनी दिली आहे.
अपारंपरिक उर्जेच्या वापरास प्रोत्साहन- Renewable Energy
उर्जा मंत्रालयाच्या या निर्णयामागील मुख्य हेतू हा अपारंपरिक उर्जेचा (Renewable Energy) वापर वाढवणे आहे. पारंपरिक उर्जेच्या तुलनेत सौरऊर्जा (solar power) स्वस्त आहे. त्यामुळे दिवसा या स्त्रोतापासून विजेचा वापर केल्यास कमी पैसे आकारले जातील. याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे. तसेच रात्रीच्या वेळी नैसर्गिक प्रकाश कमी असेल तेव्हा थर्मल (Thermal)किंवा हायड्रो पॉवर निर्मित विजेचा पुरवठा केला जातो. अक्षय उर्जेचा तुलनेत ही वीज महाग असते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या विजेचा वापर वाढल्यास अधिक दर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे अक्षय ऊर्जेचा वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने वीज बिलाच्या दराबाबत नवीन धोरण आमलात आणण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही सिंह यांनी स्पष्ट केले.
वीज पुरवठ्यावरील ताण कमी होणार-
दिवसा स्वस्त आणि रात्री महाग याप्रमाणे नवीन वीज दर लागू केल्यास विजेचा सर्वाधिक वापर होणाऱ्या काळात पॉवर ग्रीडवर होणारा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. कारण, सायंकाळी सौर उर्जाचे स्त्रोत उपलब्ध होत नाही. त्यावेळी विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. अनेक कुटुंबात रात्रीच्या वेळी एसी, फ्रिज आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढतो. परिणामी वीजपुरवठ्यावर ताण निर्माण होतो. त्यामुळे वीज दरामध्ये बदल केल्यास थोड्याफार प्रमाणात विजेच्या मागणीवर नियंत्रण येऊ शकते असेही उर्जा मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा
औद्योगिक क्षेत्राप्रमाणे कृषी क्षेत्रातूनही विजेची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. मात्र विजेच्या तुटवड्यामुळे शेतीला पूर्णवेळ वीज पुरवठा केला जात नाही. दरम्यान, सरकारने नव्याने वीज दराबाबत घेतलेल्या या निर्णयातून शेती क्षेत्राला सूट दिली आहे. वीज दरवाढीचे हा नवीन नियम 2024 पासून सुरुवातीला व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर एक वर्षाने म्हणजे 2025 पासून कृषी क्षेत्र वगळता सर्वच क्षेत्रासाठी लागू केला जाणार असल्याची माहिती उर्जा मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
भारतातील वीज निर्मिती Electricity generation
भारतात प्रामुख्याने वीज निर्मितीही पारंपरिक उर्जा स्त्रोताच्या माध्यमातून केली जाते. त्यामध्ये थर्मल, न्यूक्लियर आणि हायड्रो पॉवरच्या माध्यमातून वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. तसेच अक्षय स्रोतापासून म्हणजे पवन, सौर, आणि बायोमास इत्यादीपासून देखील वीज निर्मिती होत आहे. भारतातील सर्वात जास्त वीज उत्पादन कोळशाच्या सहाय्याने औष्णिक उर्जा प्रकल्पाद्वारे केले जाते. ही वीज निर्मिती एकूण वीज निर्मितीच्या सुमारे 75% इतकी आहे. भारतात सध्या दरदिवशी 1,29,503 मेगावॅट(MW) विजेची मागणी आहे. मात्र, या तुलनेत सध्या 1,29,216 MW वीज पुरवठा केला जात आहे. पीक टाईममध्ये ही मागणी 2,26,870 मेगावॅटवर पोहोचते आणि 2,15,882 मेगावॅट वीज पुरवठा केला जातो. भारतात सध्या 1,624.बिलीयन वॅट वीज निर्मिती केली जाते.
वीज निर्मिती धोरण-
भारत सरकारने 2023-24 साठी वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट 1750 बिलियन युनिट (BU) असे निश्चित केले आहे. मागील वर्षाच्या (2022-23) 1624.158 BU च्या तुलनेत वास्तविक निर्मितीपेक्षा सुमारे 7.2% वाढ करण्याचे धोरण आहे. 2021-22 मध्ये निर्माण झालेल्या 1491.859 BU च्या तुलनेत 2022-23 मधील उत्पादन 1624.158 BU होते, जे सुमारे 8.87% ची वाढ दर्शवते.
