जगभरामध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. ग्लोबल वार्मिंग या विषयावर मागील काही वर्षात खूप काथ्याकूट झाला. मात्र, अद्यापही ठोस उपाययोजना किंवा आखलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होत नाही. मात्र, भारताने ग्रीन एनर्जीचा आग्रह धरला असून त्यादिशेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. ग्रीन एनर्जीसाठी सरकारी पातळीवरुन प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. दरम्यान, हायड्रोजन इंधनावरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी नुकतेच "ग्रीन हायड्रोजन मिशन' सुरू करण्यात आले आहे. याअंतर्गत भारताला प्रदूषणविहरीत बनवण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजना आखण्यात आल्या आहेत. 2030 पर्यंत जीवाश्म इंधानाच्या आयातीवरील १ लाख कोटी वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
5 जानेवारीला केंद्रीय कॅबिनेटने या मिशनला मंजुरी दिली. हरित ऊर्जा तयार करून इतर देशांना निर्यात करण्यासाठी भविष्यात काम करण्याचे धोरण यामध्ये आखण्यात आले आहे. क्लिन एनर्जीचा जगभर पुरवठा करणारा देश म्हणून भारताला पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जागतिक स्तरावर काही संकट आल्यावर ऊर्जा पुरवठ्यातही अडथळे येतात. तसेच किंमतही अस्थिर राहतात. त्यावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी ग्रीन हायड्रोजन मिशन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जीवाश्म इंधनामधून प्रदूषण जास्त होते. त्यामुळे हायड्रोजनवर आधारित इंधन तयार करण्याची क्षमता, हे इंधन वापरता येईल असे तंत्रज्ञान निर्मिती, इंधनाची पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान निर्मितीसाठी गुंतवणूक अशा सर्वच आघाड्यांवर या मिशनमधून काम करण्यात येणार आहे. या मिशनअंतर्गत 2030 पर्यंत 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन इंधनाची निर्मिती करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. तर 125 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. यामधून 50MMT ग्रीनहाऊस गॅसचे उत्सर्जन कमी होईल.
हायड्रोजन इंधनाच्या देशांतर्गत वापरामुळे विविध उद्योगांना लागणाऱ्या जीवाश्म इंधनाची गरज कमी होईल. यातून देशातील प्रदूषण कमी होईल. तसेच वाहनांमुळेही मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. त्यामुळे सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सहकार्य करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या भारत कच्चे इंधन आयातीसाठी दरवर्षी 160 बिलियन डॉलर रुपये खर्च करतो. शहरीकरण आणि औद्योगिकरण वाढत असल्याने येत्या काळात ऊर्जेची मागणीही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे निर्यात कमी करून प्रदूषणविरहीत ऊर्जेचे पर्याय निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे.
