राज्यातील सर्व जिल्हा सहकारी बँकांना मायक्रो एटीएम म्हणजेच आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम प्रणाली (AePS) उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह बँकेने (MSC Bank) घेतला आहे. सहकारी बँकांमधील त्रिस्तरीय रचनेचे सक्षमीकरण करण्याच्या प्रस्तावित योजनेचा एक भाग म्हणून जिल्हा बँकांना मायक्रो एटीएम सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ही सेवा सुरु करणारी भंडारा जिल्हा सहकारी बँक पहिली बँक ठरली आहे.
राज्य बँकेच्या पुणे कार्यालयात बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि नाबार्डचे महाराष्ट्र प्रादेशिक कार्यालयाचे मुख्य सरव्यवस्थापक जी.एस रावत यांच्या हस्ते राज्याच्या 8 व्या स्टेट लेव्हल टेक्निकल समिती सभेत जिल्हा बँकांकरिता मायक्रो एटीएमद्वारे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम (AePS) सुविधा सुरु करण्यात आली.यावेळी नाबार्डच्या सरव्यवस्थापिका रश्मी दराड व राज्य बँकेचे प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे उपस्थित होते.
राज्य बँकेने 15 सप्टेंबर 2022 पासून एईपीएस प्रणालीचा स्वीकार केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये ही सुविधा सुरु करण्यात आली आहे.टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र राज्यासह अन्य राज्यातील एकूण 23 जिल्हा बँकांना आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टीम ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हा बँकांना सब-एयुए स्वरुपात AePS (एईपीएस) सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य बँकेने यूआयडीएआय यांचे थेट सदस्यत्व (Direct Membership)घेतले आहे.याकरिता आतापर्यंत यूआयडीएआय यांच्या लायसन्स शुल्कासहीत एकूण 1 कोटी इतका खर्च राज्य बँकेने केला आहे.जिल्हा बँकांना मायक्रो एटीएम खरेदी करण्यासाठी नाबार्डच्या फायनान्शीअल इन्क्लुजन फंड अंतर्गत प्रति मायक्रो एटीएमसाठी 22,500/-पर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
मायक्रो एटीएममुळे ग्राहकांना मिळणार अनेक सुविधा
मायक्रो एटीएम सुविधेमुळे जिल्हा बँकांमधील हजारो ग्राहकांना आधार कार्डद्वारे संपूर्ण देशात कोणत्याही बँकेच्या मायक्रो एटीएमच्या माध्यमातून रक्कम काढणे,रक्कम जमा करणे,फंड ट्रान्सफर करणे,शिल्लक रक्कम तपासणे,मिनी स्टेटमेंट घेणे यासारख्या सुविधा मिळतील.त्यामुळे केंद्र सरकारच्या वित्तीय समावेशक मोहीमेस मोठा हातभार लागणार आहे.
सहकाराच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य बँकेचे प्रयत्न
संपूर्ण सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य बँकेने अडचणीतील विविध कार्यकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आवश्यक 3 कोटीचा निधी नुकताच शासनाकडे सुपूर्द केला.याव्यतिरिक्त साखर उद्योगासाठी राज्य बँकेने `रेटींग मॉडेल'सुरु केले आहे. आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या साखर कारखान्यांना सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध केले जाईल, असे राज्य बँकेने म्हटले आहे.
अडचणीतील सहकारी संस्थांच्या पुनर्उभारणीसाठी 4 वर्षांच्या कालावधीची योजनाही सुरु केली आहे.गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी राज्य बँकेने 1 एप्रिल 2023 पासून नवीन योजना आणली आहे. या योजनेचा प्रस्ताव माहितीसाठी नाबार्डकडे पाठविण्यात आली आहे.तंत्रज्ञानाचा वापर करत सहकार क्षेत्राच्या सक्षमीकरण्याचा प्रयत्न राज्य बँकेकडून करण्यात येत आहे.
