Money Rule Change: जून महिन्यात आर्थिक व्यवहार करताना 'हे' आठ बदल लक्षात ठेवा

Money Rule Change: आर्थिक व्यवहार करताना जसे सतर्क रहावे लागते तसे नियमांमध्ये काही बदल झाल्यासही नागरिकांनी सतर्क रहावे. बँका, वित्तसंस्था, आर्थिक नियामक संस्था वेळोवेळी कामकाजात अनेक बदल करत असतात. एक जागरुक नागरिक आणि गुंतवणूकदार म्हणून तुम्हाला नवे नियम माहिती असायला हवेत. या लेखात पाहूया जून महिन्यात पैशाचे व्यवहार करताना कोणत्याही गोष्टींमध्ये बदल झाले आहेत.

बँकांकडून लॉकर नियमांत बदल

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि इतरही काही आघाडीच्या बँकांनी लॉकर नियमांत बदल केले आहेत. 30 जून 2023 पर्यंत बँक लॉकरच्या नव्या करारावर सह्या करण्याची मुदत दिली आहे. इतरही बँका हा निर्णय चालू महिन्यात घेऊ शकता. जर तुम्ही लॉकर वापरत असाल तर तुम्ही बँकेच्या निर्णयावर लक्ष ठेवून राहा. तसेच ज्या बँकांनी नवे करार आणले त्याबाबत सर्व माहिती जाणून घ्या आणि योग्य ती कार्यवाही करा.

अल्पवयीन मुलांची म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक

आता अल्पवयीन मुलाच्या नावे म्युच्युअल फंड गुंतवणूक करणे अधिक सोपे झाले आहे. या आधी MF मध्ये अल्पवयीन मुलाच्या नावे गुंतवणूक करण्यासाठी त्याचे बँक खाते उघडावे लागत होते. त्यानंतर गुंतवणूक करता येत होती. मात्र, आता अल्पवयीन मुलाच्या नावे पालक, आई-वडील, कायदेशीर पालक गुंतवणूक करू शकतात. अल्पवयीन मुलासोबत पाल्याच्या संयुक्त बँक खात्यातूनही ही गुंतवणूक करता येईल.

15 जूनपासून हा नवा नियम लागू होणार आहे. मुलाच्या नावे म्युच्युअल फंड असेल तर गुंतवणूक दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे. अन्यथा पालक त्यांच्या नावावरील गुंतवणूक काढण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह ठरला आहे.

शेअर मार्केटमधील घोटाळे रोखण्यासाठी सेबीने मागितल्या सूचना

भांडवली बाजारात इंसाइडर ट्रेडिंग, फ्रँट रनिंग, मिस सेलिंग यासारखे घोटाळ्याचे प्रकार घडत असतात. चुकीच्या योजना गुंतवणूकदारांच्या माथी मारल्या जातात. असे फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यासाठी सेबीने हालचाल सुरू केली आहे. अंतर्गत निगराणी व्यवस्था (surveillance and internal control systems) उभी करण्यासाठी सेबीने गुंतवणुकदार आणि इतर सहभागी घटकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

ब्रोकर्स, डिलर्स, अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी, डिस्ट्रिब्युटर्सकडून गुंतवणूकदारांच्या माहितीचा गैरवापर केला जातो. नव्या व्यवस्थेद्वारे असे गैरप्रकार रोखले जातील. 3 जून पर्यंत तुम्ही सेबीला यासंबंधी सूचना देऊ शकता. किंवा तुमचे मत मांडू शकता. त्याआधारे नवी निगराणी व्यवस्था उभारली जाईल. 

गुंतवणूक योजनेवर आकारले जाणारे शुल्क

म्युच्युअल फंड किंवा विविध गुंतवणुकीच्या योजनांवर कंपन्यांकडून शुल्क आकारले जाते. या शुल्काचे विविध प्रकार आहेत. त्यात सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न सेबीकडून सुरू आहे. एखाद्या योजनेच्या Total Expense Ratio (TER) मध्ये ब्रोकरेज, सिक्युरीट, जीएसटी, व्यवहारावरील कर आणि इतरही काही शुल्कांचा समावेश असावा यासाठी सेबी आग्रही आहे.

सध्याच्या नियमानुसार फंड मॅनेजमेंट कंपन्या TER व्यतिरिक्त इतरही शुल्क गुंतवणूकदारांकडून वसूल करतात. जर एखादा फंड खूप चांगली कामगिरी करत असेल तर त्यानुसार शुल्क लागू करण्याचा विचार देखील सेबी करत आहे. तसेच एखादी योजनेची कामगिरी खराब असेल तर गुंतवणूकदारांना शुल्क माघारी द्यावे, अशी व्यवस्था करण्याचा विचार सेबी करत आहे. या निर्णयावर तुम्ही 6 जूनपर्यंत तुमच्या सूचना आणि मते नोंदवू शकता. 

अॅडव्हान्स टॅक्स हफ्त्याची मर्यादा 15 जून

तुम्ही जर नोकरदार असाल आणि तुमचे उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला 15 जून पर्यंत अॅडव्हान्स (आगाऊ) टॅक्सचा हफ्ता भरावा लागेल. पगार तुमचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असेल आणि त्यासोबत भाडे, ठेवींवरील व्याज, भांडवली नफा तुम्हाला मिळत असेल तर तुम्हाला अॅडव्हान्स टॅक्स भरावा लागेल. मात्र, करपात्र उत्पन्न दहा लाखांपेक्षा जास्त हवे. आयकर कायद्यानुसार 15 टक्के अॅडव्हान्स टॅक्स भरावा लागतो. जर तुम्ही आगाऊ कराची रक्कम भरली नाही तर तुम्हाला  234C नुसार दंड होऊ शकतो.

हायर पेन्शनसाठी अर्ज करा 26 जून पर्यंत

हायर पेन्शन (अतिरिक्त पेन्शन) मिळण्यासाठीची मुदत EPFO ने 3 मे वरून 26 जून केली आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला हायर पेन्शन पर्याय स्वीकारायचा असेल तर शेवटच्या तारखेआधी अप्लाय करा. 1 सप्टेंबर 2014 च्या आधी जे भविष्य निर्वाह निधीचे खातेदार आहेत त्यांना हा पर्याय निवडता येईल. इपीएफओ पोर्टलवर जाऊन तुम्ही ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.

अॅक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी काय बदलले

देशातील विविध विमानतळावर अॅक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्डधारकांना लाऊंजचा अॅक्सेस  मिळतो. क्रेडिट कार्डच्या प्रकारानुसार किती आणि कोणत्या लाऊंजमध्ये प्रवेश मिळेल हे बदलते. 1 जूनपासून लाऊंज अॅक्सेसच्या नियमात अॅक्सिस बँकेने बदल केले आहेत. बँकेच्या वेबसाइटवर जाऊन किंवा ग्राहक प्रतिनिधीशी बोलून तुम्ही नवे बदल जाऊन घेऊ शकता.

जून महिन्यात पतधोरण समितीची बैठक

जून महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची पतधोरण बैठक आहे. मागील पतधोरण बैठकीत बँकेने रेपो रेट जैसे थे ठेवल्याने व्याजदरवाढ आणखी झाली नाही. मागील सलग वर्षभरापासून व्याजदरवाढ होत होती. त्यावर लगाम लागला आहे. आता 8 जून रोजी आढावा बैठक होणार आहे. जर दरवाढ केली तर गृहकर्जासहित इतरही सर्व कर्ज महाग होण्याची शक्यता आहे. सध्या रेपो रेट 6.5% आहे. त्यामुळे कर्जदारांनी या बैठकीतील निर्णयावर लक्ष ठेवावे.