मुंबई...स्वप्न नगरी, मायानगरी या मुंबईबद्दल काय बोलणार. ऐतिहासिक आणि संपन्नतेचा वारसा लाभलेली मुंबई आता थकली आहे. अवास्तव शहरीकरणाने या सात बेटांवर वसलेल्या मुंबईचा जीव घुसमटू लागला आहे. नेमकं हाच धागा पकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या सध्याच्या राजकीय नेतृत्वाने मुंबईला तोडीस तोड देणारे औद्योगिक आणि वित्तीय केंद्र शेजारच्या गुजरात राज्यामध्ये सत्यात उतरवले आहे.
Gift City गुंतवणूकदारांसाठी नवीन गेट-वे!
होय, गुजरातमधील गिफ्ट सिटी केवळ भारतीयांसाठीच नव्हे तर जगभरातील कंपन्या आणि बड्या गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षण आणि चर्चेचा विषय ठरत आहे. साबरमती नदीच्या किनारी तब्बल 886 एकरात सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) म्हणून गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी (GIFT City) साकारण्यात आली आहे. अहमदाबाद आणि गांधीनगर या दोन शहरांना सहजपणे कनेक्ट होणारे नवसंकल्पनांवर आधारित हे भारताचे अत्याधुनिक व्यापार केंद्र आहे.
भारताचा फायनान्शिअल आणि टेक्नॉलॉजी गेट-वे ठरावा या उद्देशाने GIFT सिटी वर्ष 2015 पासून इथं टप्प्याटप्याने विकसित होत आहे. इथं सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. या शहरात उद्योग किंवा कार्यालय सुरु करणाऱ्या कंपन्यांना वर्ल्ड क्लास सुविधा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
2001 पासून गुजरात ग्लोबल कनेक्टिव्हिटीच्या शोधात
मागील 10 वर्षांपासून मुंबई आणि महाराष्ट्रातून उद्योगधंदे गुजरातला स्थलांतर झाल्याचे दिसून आले आहे. महागडी वीज, जमीन, अपुऱ्या पायाभूत सेवा, कुशल मनुष्यबळाची वानवा अशी अनेक कारणे यामागे होती. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2001 ते 2014 या काळात गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद भूषवले. या काळात नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील पायाभूत सेवा सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिले. विमानतळ, पोर्ट उभारली आणि गुजरातची सर्व देशांशी असलेली कनेक्टिव्हीटी सुधारली. उद्योगांना तात्काळ जमिनी देणे, औद्योगिक वसाहती उभारण्यास तातडीनं मंजुरी देणारी यंत्रणा तयार केली. मोदींनी विकासाचे मॉडेलच देशासमोर मांडले. गुजरातच्या विकासात रिलायन्स समूहाचे मुकेश अंबानी, अदानी समूहाचे गौतम अदानी यांच्यासह प्रमुख उद्योजकांचे देखील योगदान आहे.
गुजरात मॉडेलचे ‘मनसे’ कौतुक!
2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुजरातचा दौरा केला होता. राज ठाकरे यांनी गुजरातमधील विकास कामांचे जाहीर कौतुक केलं होतं. त्यांनी नरेंद्र मोदी हेच भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्रात सक्षम नेतृत्व ठरतील, असे निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते. गुजरातमध्ये मोदींनी अनेक नवनवीन पायाभूत प्रकल्प उभारले. केवळ औद्योगिकदृष्ट्याच गुजरातची ओळख मर्यादित न राहता त्याला पर्यटन आणि सांस्कृतिक राज्याची ओळख निर्माण होण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अमेरिकेच्या स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या (Statue of Liberty) धर्तीवर नर्मदा डॅम परिसरात उभारलेला सरदार वल्लभभाई पटेल (Statue of Unity) यांचा जगातील सर्वांत उंच 182 मीटर पुतळा आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे केंद्र बनले आहे.
देशाच्या नवीन आर्थिक राजधानीची पायाभरणी!
गेल्याच वर्षी केंद्र सरकारने मुंबईतले प्रस्तावित इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिस सेंटर ऑथोरिटी (IFSC) गांधीनगर येथे अर्थात 'गिफ्ट सिटी'मध्ये हलवण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला होता. हे सेंटर मुंबईतील 'बीकेसी'मध्ये होणार होते. पुढे या निर्णयावर बरेच राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यापाठोपाठ उद्योजक गौतम अदानी यांनी मुंबई विमानतळाचे हक्क GVK कंपनीकडून प्राप्त केल्यानंतर मुंबई विमानतळाचे मुख्यालय गुजरातमध्ये शिफ्ट केले होते. याशिवाय मागील काही वर्षांत कोस्टल पोलीस मुख्यालय, रिझर्व्ह बँक, एअर इंडिया यांची महत्त्वाची कार्यालये गुजरातमध्ये हलवण्यात आली. मुंबई ऐवजी अहमदाबाद आणि गांधीनगर या दोन शहरांचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
गुजरात सरकारने नुकतेच अहमदाबादमधील मोटेरा क्रिकेट स्टेडियमचे रुपडे पालटले. त्याचे नामांतर करुन त्याला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करण्यात आले. नव्याने तयार झालेलं हे स्टेडियम केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात भव्य आणि मोठं स्टेडियम ठरले आहे. या स्टेडियमला लागूनच सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव्ह या भव्य क्रिडा नगरीची उभारणी करण्यात आली आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. हा प्रकल्प जपान सरकारच्या आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पूर्ण होणार आहे. या सर्व घडलेल्या घटना पाहता भविष्यात देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून असलेली मुंबईची ओळख संपुष्टात येण्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. नजीकच्या काळात अहमदाबाद किंवा गांधीनगर भारताची नवी आर्थिक राजधानी म्हणून उदयास आली तर आश्चर्य वाटायला नको.
देशातील पहिलं इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी 29 जुलै 2022 रोजी याच गिफ्ट सिटीत देशातील पहिल्या इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंजचे (IIBX) उद्घाटन केले. या आंतरराष्ट्रीय वायदे बाजारामुळे भारतातील मौल्यवान धातूंचे व्यवहार पारदर्शक होण्यास मदत मिळणार आहे. केवळ यापुरताच या बुलियन एक्सचेंजचे महत्त्व नाही तर राष्ट्रीय पातळीवर सोन्याची एक सामायिक किंमत ठरवण्यात देखील या एक्सचेंजची निर्णायक भूमिका ठरणार आहे. जेणेकरुन लहान सराफ आणि बुलियन ट्रेडर्ससाठी सोने-चांदीचा व्यवसाय अधिक सोपा आणि सुटसुटीत होईल, असा केंद्र सरकारला विश्वास आहे.
भारतात सोने आयात करण्याची परवानगी निवडक बँका आणि आयातदार कंपन्यांना आहे. मात्र, इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंजमुळे (IIBX) सराफांना एक्सचेंजच्या माध्यमातून सोन्याची आयात करता येईल. या एक्सचेंजच्या माध्यमातून सोने चांदीचे प्रत्यक्ष खरेदी-विक्री व्यवहार होतील. कमॉडिटी बाजार आणखी एकीकृत आणि तंत्रज्ञान संपन्न होईल. सोने आयातीची पद्धत सुटसुटीत होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
सराफा बाजारपेठाला जागतिक बाजाराशी संलग्न करुन आकार देण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. भारत हा चीननंतरचा सोने खरेदी करणारा जागतिक पातळीवरील दुसरा मोठा ग्राहक आहे. चीनमध्ये यापूर्वीच इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंजेच अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे भारतासाठी अशा प्रकारच्या सोने आणि चांदीसाठी वाहिलेल्या इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंजची गरज होती. 2021 मध्ये भारतात 1,069 टन सोनं आयात झालं होतं. त्यापूर्वी 2020 मध्ये कोरोना निर्बंधांमुळे सोनं आयातीला फटका बसला होता. त्यामुळे 2020 मध्ये फक्त 430 टन सोनं आयात करण्यात आलं होतं.
सोने आणि चांदी या कमॉडिटींसाठी मल्टी कमॉडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) आणि नॅशनल कमॉडिटी अॅंड डेरिव्हेटीव्हज एक्सचेंज (NCDEX)देशात कार्यरत आहे.
मुंबई-दिल्ली नव्हे तर थेट गुजरातमध्ये दाखल होतात परदेशी पाहुणे
नरेंद्र मोदी हे 2014 मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाल्यापासून केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीत अनेक महत्त्वाचे बदल दिसून आले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे भारत भेटीवर येणारे इतर देशांचे राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान आणि इतर राजकीय व्यक्ती भारताच्या मुंबई-दिल्ली या आर्थिक आणि राजनैतिक राजधानीमध्ये थेट न येता गुजरातमध्ये दाखल होत आहे.
मागील सात वर्षांत अनेक बड्या देशांचे प्रमुख आणि पंतप्रधान यांनी भारत भेटीची सुरुवात गुजरातमधून केल्याचे दिसून आले आहे. पूर्वी इतर देशांचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान मुंबई किंवा दिल्लीमध्ये थेट यायचे, मात्र नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ही पद्धत बदलली. परदेशी अतिमहत्त्वाचे पाहुणे थेट अहमदाबादमध्ये दाखल होऊ लागले. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारताच्या दौऱ्याची सुरुवात अहमदाबादपासून केली होती. त्यानंतर ते दिल्लीत आले.
अशाच प्रकारे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिंगपिंग, जपानचे पंतप्रधान दिवंगत शिंजो आबे, इस्त्राईलचे पंतप्रधान बेजांमिन नेतान्याहू, ब्रिटीश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी गुजरातला भेट दिली होती. जागतिक नेत्यांना गुजरातमधील विकासाची कामे दाखवण्याच्यादृष्टीने त्यांचे दौरे केंद्र सरकारकडून अहमदाबाद किंवा गांधीनगरपासून आयोजित केले जातात, असा आरोप मोदींच्या राजकीय विरोधकांकडून केला जातो.
