MahaRera in Action Mode: मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रातील 388 बिल्डरांनी महारेराच्या नियमांचा भंग केल्याने महारेराने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलत त्यांच्या प्रोजेक्टची बँक खाती फ्रीज केली आहेत.
महारेराने केलेल्या कारवाईत अनेक प्रकारच्या तक्रारींचा समावेश होता. यात प्रामुख्याने प्रोजेक्टमधील फ्लॅटच्या व्यवहारांची माहिती न देणे, सेल डीडच्या नोंदी अद्ययावत न ठेवणे, आराखड्यात केलेले बदल संबंधित आस्थापनांना न कळविणे आदी प्रकारच्या तक्रारी आहेत. महारेराने या तक्रारींची कल्पना देणाऱ्या नोटीसा संबंधित बिल्डरांना पाठवल्या होत्या. पण त्यावर संबंधित विकासकांनी उत्तर न दिल्याने महारेराने ही कारवाई केल्याचे सांगितले जाते. कारवाईची नोटीस पाठवण्यापूर्वी महारेराने 15 आणि 45 दिवसांच्या नोटीसा पाठवल्या होत्या. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने महारेराने या प्रोजेक्टच्या बँकांची खाती फ्रीज करण्याची कारवाई केली आहे.
कारवाई करण्यात आलेले हे सर्व प्रकल्प जानेवारी 2023 मध्ये महारेराकडे रजिस्टर्ड करण्यात आले होते. या प्रकल्पांची माहिती एप्रिल पर्यंत अपडेट करणे अपेक्षित होते. पण त्यापैकी अवघ्या 3 जणांनी माहिती अपडेट केली होती. तर नोटीस पाठवल्यानंतर जवळपास 350 बिल्डरांनी नोटीशीला प्रतिसाद देत त्यानुसार माहिती अपडेट केली. पण नोटीस पाठवूनही 388 बिल्डरांनी त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. अशा बिल्डरांची बँक खाती फ्रीज करण्यात आली आहेत.
प्रोजेक्टची खाती फ्रीज करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील बिल्डर आहेत. पण यात सर्वाधिक एमएमआरडीए आणि पुणे विभागातील सर्वाधिक प्रकरणे आहेत. MMRDA विभागातील एकूण 127, तर पुणे विभागातील 120, उत्तर महाराष्ट्रातील 57, विदर्भातील 57, मराठवाड्यातील 16 आणि कोकणातील 11 बिल्डर आहेत.
महारेरा काय आहे?
1 मे 2017 रोजी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराची (Maharera) स्थापना करण्यात आली. बिल्डरांशी संबंधित ग्राहकांच्या तक्रारी जलदगतीने सोडवण्यासाठी याची स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याचे काम महारेरा करत आहे.
महारेरात अशी तक्रार करा
महारेराच्या माध्यमातून ग्राहक प्रोजेक्टशी संबंधित सर्व माहिती पाहू शकतात. त्यामध्ये अपडेट केल्याप्रमाणे ग्राहकांना सुविधा मिळत नसेल तर ते महारेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार करू शकतात. महारेराच्या साईटवर मंजूर झालेले प्रोजेक्ट, प्लॅन, फ्लॅटमधील अॅमेनिटीज, इतर सोयीसुविधा आणि कागदपत्रांची माहिती दिलेली असते. महारेराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तक्रार दाखल करता येते. पण योग्य तक्रारीची नोंद व्हावी यासाठी तक्रारदाराला 5 हजार रुपये शुल्क भरावे लागते.
