राज्यातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयं पुनर्विकासात सभासदांना नव्या घरासाठी केवळ 1000 रुपयांची नाममात्र मुंद्राक शुल्क भरावे लागेल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांना फायदा होणार आहे.
राज्यातल्या प्रमुख शहरांमधील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासासाठी प्रयत्नशील आहेत. या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पुनर्विकासातील नव्या घरांसाठीची स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली आहे.
स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या राज्यातील सहकारी गृह निर्माण संस्थांमधील सभासदांना नव्या घरासाठी केवळ 1000 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी असा शासन निर्णय राज्य सरकारने 14 जुलै 2023 रोजी जारी केला आहे.
सर्वसाधारणपणे राज्यात नवीन खरेदी केल्यावर एकूण करार मूल्यावर 5 ते 7% स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. स्टॅम्प ड्युटी ही शहरानुसार आणि जिल्ह्यानुसार वेगवेगळी आहे. प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घराच्या नोंदणीसाठी 1000 रुपये इतके मुद्रांक शुल्क आहे.
आता नोंदणीकृत सहकारी गृह निर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासात सभासदांना मिळणाऱ्या नव्या घराच्या नोंदणीसाठी केवळ 1000 रुपयांची स्टॅप्म ड्युटी भरावी लागणार आहे.
केवळ स्वयंपुनर्विकासातील घरांसाठीच सवलत
याबाबत जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार 1000 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी ही स्वयं पुनर्विकास करणाऱ्या को-ऑप सोसायट्यांच्या सभासदांसाठी केवळ त्यांच्या नवीन घरापुरता मर्यादित आहे. पुनर्विकासात इतर ग्राहकाने घर खरेदी केले किंवा सभासदाने अधिक क्षेत्रफळाची जागा खरेदी केली तर त्याला नियमाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पुनर्विकासासाठी एक खिडकी योजना
मुंबई, ठाणे सारख्या शहरांत हजारो गृह निर्माण संस्था पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. अशा सोसायट्यांचा पुनर्विकास झपाट्याने व्हावा यासाठी राज्य सरकारने एक खिडकी योजना सुरु केली आहे. याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानगी दिली जाते. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास तीन महिन्यांच्या आत संबधित गृह निर्माण संस्थेला अंतिम परवानगी मिळते.
