राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे निर्माण झालेले संभ्रमाचे मळभ आता दूर झाले आहे. महाराष्ट्र पुन्हा एकदा परकीय गुंतणूकदारांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य ठरले आहे. आर्थिक वर्ष 2022-2023 मध्ये महाराष्ट्रात 1.18 लाख कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली. भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा 29% वाटा असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
मागील काही वर्षात महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांच्या तुलनेत पिछाडीवर गेला होता. राजकीय अस्थिरता आणि गतीमान धोरणे आणि शासनाचा अभाव यामुळे राज्यातून अनेक उद्योगांनी इतर राज्यांत स्थलांतर केले. यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले होते.
मात्र आता पुन्हा महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात भरारी घेतली आहे.थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीअल पॉलिसी अॅंड प्रमोशनच्या (DIPPP) ताज्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये महाराष्ट्रात 1.18 लाख कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक झाली. एफडीआयमध्ये महाराष्ट्राने कर्नाटक, गुजरात आणि दिल्ली यांना मागे टाकले आहे.
भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा 29% वाटा आहे. त्याखालोखाल कर्नाटक असून त्यांचा वाटा 24% वाटा आहे. गुजरातचा 24% वाटा असून दिल्लीचा 13% इतका आहे.
परकीय गुंतवणूकदार किंवा उद्योजकांनी गेली काही वर्ष गुजरातला पहिली पसंती दिली होती. मात्र महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा थेट परकीय गुंतवणुकीत आघाडी घेतली आहे. गुंतवणूक बाहेर गेली म्हणून जे लोक बोलत होते त्यांची तोंड 'एफडीआय'च्या आकडेवारीने बंद झाली, असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. येत्या काळात महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा ओघ वाढत राहील, असा विश्वास फडवणीस यांनी व्यक्त केला.
राज्यात एनएचपीसी आणि टोरंट पॉवरसोबत 13050 मेगावॅट प्रकल्पासाठी करार
फडणवीस यांच्या उपस्थित नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशनने 13050 मेगावॅट प्रकल्पासाठी करार केला. या सामंजस्य कराराने राज्यात 71000 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. याशिवाय 30000 रोजगार संधी उपलब्ध होतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारचे नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशन (7,350 मेगावॅट) आणि टोरंट पॉवर (5,700 मेगावॅट) सोबत 13,050 मेगावॅट उदंचन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले.
