केंद्र सरकारने 5 ट्रिलिनय डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. हे लक्ष्य गाठण्याच्या योजनेमध्ये राज्याचे योगदान म्हणून 2022 मध्ये राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. एन चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार परिषदेने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. त्या अहवालात परिषदेने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे 1 लाख कोटी डॉलरवर पोहोचण्याचे ध्येय 2028 पर्यंत साध्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. परिषदेने राज्याच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने कोणकोणत्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत केले आहे, हे आपण पाहुया.
टाटा ग्रुपचे चेअरमन आणि राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष एन.चंद्रशेखरन यांनी राज्याच्या सल्लागार परिषदेचा अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. त्या अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशी या महाराष्ट्राच्या सर्वागीण आणि संतुलित विकासाचे ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याचे चंद्रशेखरन यांनी सांगितले. 1 ट्रिलियन डॉरलचे ध्येय गाठण्यासाठीच्या शिफारशींचा हा एक दिशा दर्शक अहवाल असल्याचे मत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.
कोणत्या आहेत दिशादर्शक शिफारशी?
सल्लागार परिषदेने राज्यातील उद्योगासाठीच्या जमीन उपलब्धतेबाबत निरीक्षणे नोंदवत काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. तसेच राज्यात समृद्धी महामार्ग, सोलर पार्क या सारखे प्रकल्प विकासाचा प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे असल्याचे म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी परिषदेने अॅग्रो इनोव्हेशन हबसह सिंचन आणि कृषी-हवामानाचे क्षेत्र, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मागणी आणि वाढीची संधी या आधारे ओळखल्या गेलेल्या 28 प्रमुख पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
पर्यटन स्थळांचा विकास-
जागतिक पर्यटन स्थळे निर्माण करण्यासाठी आणि देशांतर्गत आणि जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करू शकतील अशा अनेक पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठीही काही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. यातून एक मिलियन नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील असेही नमूद करण्यात आले आहे.
उद्योगांसाठी इझ-ऑफ-डुईंग
तसेच परिषदेने ‘महाराष्ट्र एआय हब’ची संकल्पना सुचवताना त्यासाठीच्या आवश्यक संशोधनात्मक क्षेत्रासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच उद्योगासाठी परिषदेने ‘इझ-ऑफ-डुईंग’ची शिफारस केली आहे. या अंतर्गत त्यांनी उद्योग सेवा केंद्राची सुरुवात करण्याकडेही लक्ष वेधले आहे.
अक्षय्य उर्जानिर्मितीसाठी जमीन
उद्योग आणि अक्षय्य उर्जा निर्मिती क्षेत्राकरीता राज्य सरकारने प्रत्येकी 1 लाख एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याची शिफारस या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सरकारला केली आहे.
