केरळ (Kerala) राज्य हे देशातलं एक विकसीत आणि शैक्षणिकदृष्ट्या पुढारलेलं राज्य आहे. मात्र मागच्या काही काळापासून राज्याला विविध आर्थिक अडचणींचा सामना (Economic difficulties) करावा लागत आहे. केंद्र सरकार योग्य ते सहकार्य करत नसल्यानं खुद्द केरळच्या अर्थमंत्र्यांनीच (Finance minister) नाराजी व्यक्त केलीय. केंद्रातलं सरकार आणि केरळमधलं सरकार हे वेगवेगळ्या पक्षाचं असल्यानं दुजाभाव होत असल्याचा सूर निघतोय. केंद्रानं घेतलेल्या प्रतिकूल धोरणात्मक उपायांमुळे केरळला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला, असं अर्थमंत्री यांनी म्हटलं आहे.
Table of contents [Show]
40,000 कोटी रुपयांची कमतरता
आर्थिक वर्ष 2022-23च्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी बालगोपाल माध्यमांशी बोलत होते. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे आर्थिक वर्षात 40,000 कोटी रुपयांची कमतरता भासल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र प्रतिकूल परिस्थिती असतानाहीदेखील केरळ राज्यानं उत्पन्न आणि खर्चाच्या बाबतीत अत्यंत चांगली कामगिरी केली. मासिक पगार, पेन्शन तसंच कर्जाची परतफेड यासोबतच सर्व काही योग्यरित्या पार पाडण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा प्रकल्प खर्च 96 टक्क्यांहून जास्त आहे. अनेक पंचायतींनी वाटप केलेल्या निधीपैकी 100 टक्के खर्च केलाय. कोषागारेदेखील कोणत्याही अडथळ्याशिवाय कार्यरत आहेत, असं बालगोपाल म्हणाले.
आर्थिक व्यवस्थापन, योग्य नियोजन
आर्थिक व्यवस्थापन, योग्य नियोजन यामुळे अडचणी असतानाही राज्याला चांगली कामगिरी करण्यास मदत झाली. विरोधी पक्षांनीही केरळसाठी आवाज उठवायला हवा. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या मुद्द्यावर आम्ही संसदेत कठोर भूमिका घेतली. कारण लोकशाहीचं रक्षण करणं आणि ती धोक्यात असताना आवाज उठवणं याला आम्ही प्राधान्य देतो. हीच आमची भूमिका आहे. दुर्दैवानं केरळचे विरोधक राज्याच्या बाजूनं आवाज उठवत नाहीत, अशी नाराजीही त्यांनी बोलून दाखवली.
कर महसुलात 12,000 कोटींची वाढ केल्याची माहिती
यूडीएफनं १ एप्रिल रोजी काळा दिवस पाळण्याचा निर्णय घेतल. इंधन उपकर लागू होत असल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन होतंय. याविषयी त्यांना विचारलं असता, हा राजकीय निषेध असल्याचं त्यांनी म्हटलं. ही विरोधकांची एक राजकीय खेळी आहे. इंधन उपकराला विरोध करणाऱ्यांनी देशातल्या एलपीजीच्या चढ्या किंमतीचा मुद्दादेखील उपस्थित केला असेल, अशी मला आशा आहे. ते डाव्या सरकारला त्यांचा प्रमुख शत्रू मानतात. मात्र जनता हे सर्व पाहतेय, असा आरोप बालगोपाल यांनी केलाय. केंद्र सरकार एकीकडे आर्थिक सहकार्य करत नाही. मात्र केरळ राज्यानं अशा परिस्थितीतही स्वतःच्या कर महसुलात 12,000 कोटींची वाढ करून चांगली कामगिरी केलीय. गेल्या दोन वर्षांत स्वतःहून गोळा केलेल्या करात सुमारे 23,000 कोटींची वाढ झालीय.
बालगोपाल यांच्याविषयी...
कलंजूर नारायण पणिकर बालगोपाल सीपीआयचे (मार्क्सवादी) नेते आहेत. सध्या केरळच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. विधानसभेचे ते सदस्य आहेत. केरळच्या कोट्टारक्करा विधानसभेचं ते प्रतिनिधीत्व करतात. 2010 ते 2016 या कालावधीत संसदेच्या वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच राज्यसभेचे ते सदस्य होते.
