शेअर बाजार नियंत्रक सेबीने आयपीओ संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आयपीओ आणणाऱ्या कंपन्यांना अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिवसानंतर तीन दिवसांत शेअर लिस्टींग करता येणार आहे. यापूर्वी सहा दिवसांचा कालावधी होता. सेबीच्या संचालक मंडळाने हा कालावधी सहा दिवसांवरुन तीन दिवस केला आहे.
सेबीच्या संचालक मंडळाची बुधवारी 28 जून 2023 रोजी बैठक झाली. त्यात आयपीओ आणि शेअर लिस्टींगबाबत नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेअर सूचीबद्ध करण्यासाठीचा कालावधी 6 दिवसांवरुन 3 दिवस (T+3) इतका कमी करण्यात आला आहे. नवीन नियम दोन टप्प्यांत लागू केला जाईल.
शेअर लिस्टींगचा कालावधी कमी केल्याने आयपीओ आणणाऱ्या कंपनीसाठी आणि गुंतवणूकदार अशा दोघांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. लिस्टींगचा वेळ कमी झाल्याने ज्या गुंतवणूकदारांना शेअर प्राप्त झाले आहेत त्यांना लवकर शेअर्स प्राप्त होती. ज्यांना शेअर्स नाही मिळाले त्यांना त्यांचे पैसे देखील परत मिळणार आहेत. त्यासाठी फारकाळ वाट पाहायची गरज नाही, असे सेबीने म्हटले आहे.
आयपीओची प्रक्रिया सोपी, सुटसुटीत आणि जलद करण्यासाठी सेबीकडून गेल्या काही वर्षात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मे 2023 मध्ये सेबी आणि शेअर बाजार यांच्यात आयपीओ संदर्भात सुधारणांबाबत चर्चा झाली होती. विशेषत: प्राथमिक बाजारात समभाग विक्री योजना आणणाऱ्या कंपन्यांबाबत नियमावली शिथिल करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्यावर अखेर निर्णय घेण्यात आला आहे.
सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बूच यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आयपीओ लिस्टींगचा कालावधी 3 दिवस इतका कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1 सप्टेंबर 2023 पासून हा नियम सर्व पब्लिक इश्यूंसाठी ऐच्छिक असेल. 1 डिसेंबर 2023 पासून सर्व पब्लिक इश्यूसाठी तो बंधनकारक करण्यात येईल, असे सेबीने म्हटले आहे.
आयपीओची प्रक्रिया गतीमान झाल्याने स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉझिटरीज, ब्रोकर्स आणि गुंतवणूकदार यांना फायदा होईल, असे सेबीने म्हटले आहे. कालच्या बैठकीत एनसीडींच्या लिस्टींग आणि डिलिस्टींगबाबत निर्णय घेण्यात आला. इन्व्हीट्स आणि रिट्सबाबत बोर्डाचे नॉमिनेशन करण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीत घेण्यात आला.
