भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India-IRDAI) अर्थात ईर्डाने नुकतीच सरोगसी (Surrogacy) या संकल्पनेला हेल्थ इन्शुरन्स कव्हरमध्ये स्थान दिले आहे. याबाबत ईर्डाने सर्व विमा कंपन्यांना निर्देश दिले असून, विमा कंपन्यांनी आपल्या इन्शुरन्स पॉलिसीजमधून सरोगसीचा खर्च सुद्धा कव्हर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऑथोरिटीच्या या निर्णयामुळे जे दाम्पत्य मुलासाठी सरोगसी या प्रक्रियेचा वापर करत आहेत; त्यांना दिलासा मिळाला आहे. ईर्डाच्या या निर्णयामुळे सरोगेट मदरच्या (Surrogate Mother) मेडिकलचा खर्च, डिलेव्हरी आणि डिलेव्हरीनंतर होणारा मेडिकल खर्च क्लेम करता येणार आहे.
Table of contents [Show]
सरोगसी म्हणजे काय?
ज्या पती-पत्नींना काही वैद्यकीय कारणांमुळे मूल होऊ शकत नाही किंवा काही कारणामुळे एखादी स्त्री तिच्या गर्भाशयात मूल वाढवू शकत नाही. अशी स्त्री तिचे मूल दुसऱ्या महिलेच्या गर्भाशयात वाढवू शकते. म्हणजेच एखादी स्त्री दुसऱ्या स्त्रीचे मूल आपल्या गर्भाशयात वाढवते. त्या महिलेला सरोगेट मदर (Surrogate Mother) म्हणतात आणि या प्रक्रियेला सरोगसी (Surrogacy) म्हणतात.
भारतात सरोगसीला कायद्याने मान्यता!
भारतात सरोगसी नियमन कायदा, 2021 (The Surrogacy, Regulation Act 2021) संसदेत पास करण्यात आला आहे. त्यानंतर 2022 मध्ये या कायद्याला अनुसरून याचे नियम देखील तयार करण्यात आले आहेत. पण सरोगसी नियमन कायद्यांतर्गत भारतात व्यावसायिक सरोगसीवर (Commercial Surrogacy) बंदी घालण्यात आली आहे.
सरोगसीला मान्यता देताना केंद्र सरकारने काही गोष्टींवर जाणीवपूर्वक बंदी आणली आहे. जसे की, व्यावसायिक हेतुसाठी सरोगसीचा वापर करता येणार नाही. तसेच ज्या जोडप्याला स्वत:चे मूल असेल ते जोडपे सरोगसीचा वापर करू शकणार नाही. तसेच परदेशात राहणारे, डबल सिटीझनशीप असणारे आणि गे-जोडपे सरोगसीचा वापर करू शकणार नाहीत.
गुजरातमधील 'आनंद' सरोगेट मदर्सची फॅक्टरी
मागील 5 ते 6 वर्षात सरोगसीमुळे भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगळ्या अर्थाने चर्चेत राहिला होता. काही वर्षांपूर्वी जागतिक पातळीवर भारताला सरोगसीचा कारखाना म्हटले जात होते. गुजरातमधील आनंद हे गाव दुधासाठी जितके प्रसिद्ध आहे; तितकेच ते काही वर्षांपूर्वी सरोगसी आणि सरोगेट मदरसाठी कुप्रसिद्ध होते. या गावात विदेशातून मोठ्या संख्येने स्त्री-पुरुष जोडप्यांबरोबरच गे जोडपी देखील सरोगसीच्या माध्यमातून मुलांना जन्माला घालण्यासाठी येथे येत होती. यामुळे आनंद या गावामध्ये गर्भाशय भाड्याने देणाऱ्या महिलांचा जणू काही कारखानाच उघडला गेला होता.
ईर्डाकडून सरोगसीच्या इन्शुरन्सला मान्यता
ईर्डाकडून भारतातील इन्शुरन्स कंपन्यांना सरोगसी संदर्भात इन्शुरन्स प्रोडक्ट डेव्हलप करण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. कारण सध्या बरीच जोडपी विशेषत: सेलिब्रेटी हे सरोगसीचा पर्याय वापरत आहेत. तर अशा जोडप्यांना आता सरोगसी अ‍ॅक्ट, सरोगसी नियमन आणि असिस्टेड रिप्रोडक्टीव्ह टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्ट 2021 अंतर्गत सरोगसीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या जोडप्यांना सरोगेट मदरसाठी इन्शुरन्स काढण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे.
यामुळे सरोगेट मदरच्या प्रेगन्सीच्या काळातील आणि प्रेगन्सीनंतरचा मेडिकल खर्च इन्शुरन्समध्ये ग्राह्य धरला जाणार आहे. सरोगेट मदरसाठी दिला जाणारा इन्शुरन्स हा सरोगसी कायद्याला धरून असावा, अशा सूचना ईर्डाने इन्शुरन्स कंपन्यांना दिल्या आहेत. या सूचनांना अनुसरून इन्शुरन्स कंपन्यांनी सरोगसीला धरून वेगळे प्रोडक्ट तयार करण्याची इच्छा दर्शवली आहे. जे रेग्युलर प्रेगनन्सी पॉलिसीपेक्षा वेगळे असेल.
