सध्या देशभरात ‘ग्रीन एनर्जी’ची चर्चा होताना दिसते आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी देखील कंबर कसली आहे. आता अशातच स्टेट बँक ऑफ इंडिया देखील या प्रकल्पात सामील होताना दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे एसबीआय ‘ग्रीन फंडिंग’ (Green Funding SBI Loan) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या गृहकर्जांमध्ये मोठा बदल करण्याची योजना आखत आहे.
गृहकर्ज घेताना मान्य कराव्या लागतील या अटी
जास्तीत जास्त अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर व्हावा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी व्हावे यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रकल्पात स्टेट बँक ऑफ इंडिया देखील भाग घेणार आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार येणाऱ्या काळात जे ग्राहक SBI कडून गृहकर्ज घेतील त्यांना त्यांच्या बिल्डींगवर सोलर पॅनेल बसवणे आवश्यक असणार आहे.
याशिवाय जे बिल्डर, विकासक बँकेकडून कर्ज घेतील अशांना देखील सोसायटीच्या बिल्डींगवर सोलार पॅनेल बसवणे अनिवार्य केले जाणार आहे. सौरउर्जा वापराचा प्रचार आणि प्रसार करणे या या नियमामागचा हेतू आहे असे सांगण्यात आले आहे.
गृह प्रकल्पात करावा लागेल समावेश
कर्ज घेताना कर्जदारांना प्रकल्प आखणीत सोलार पॅनेल कुठे आणि किती क्षमतेचे बसवले जाईल याची कल्पना द्यायची आहे. तसेच बँकेने सांगितलेल्या नियमांचे पालन देखील करायचे आहे. ज्या प्रकल्पात सोलर पॅनेलचा समावेश नसेल अशांना कर्ज मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतील.
किती वर्षासाठी असेल कर्जाचा कालावधी
याबाबत अधिक माहिती देताना SBI अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी म्हणाले की, ‘ग्रीन फंडिंग’ कर्ज हे 10 किंवा 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहे. यासाठी SBI ला जागतिक बँकेकडून (World Bank and SBI) देखील सहकार्य मिळणार आहे. खरे तर 2016 साली जागतिक बँकेने ‘सोलर रूफटॉप' निधीची सुरुवात केली होती.
जगभरात सोलर एनर्जीचा वापर वाढावा यासाठी जागतिक बँक विविध देशातील बँकांना निधी देताना काही अटी घालत असते. देशांनी सोलर एनर्जीचा वापर करावा यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. याच धर्तीवर स्टेट बँक ऑफ इंडिया देखील ग्राहकांना काही कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. मात्र यासाठी गृह प्रकल्पात सोलर पॅनेलचा समावेश असणे आवश्यक असणार आहे. तसेच जे गृह प्रकल्प हरित ऊर्जेवर आधारित असतील अशा प्रकल्पांना व्याजदरात काही सूट मिळते का हे मात्र बँकेकडून सांगण्यात आलेले नाही.
