ग्राहक मंत्रालयाने सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसरवर चांगलाच वचक बसवला आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, युट्युब या साइट्सवर लाखो फॉलोअर असणारे सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स आहेत. यांच्याद्वारे विविध उत्पादन आणि सेवांची जाहिरात केली जाते. व्हिडिओमध्ये प्रोडक्टबद्दल माहिती सांगितली जाते. विविध कंपन्यांही या इन्फ्लूएंसरबरोबर करार करत आहे. या व्यवहारांवर आधी कोणतेही बंधन नव्हते. मात्र, आता ग्राहक मंत्रालयाने या इंन्फ्लूएंसर्सद्वारे ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून नियमावली आणली आहे.
व्हिडिओ, पोस्टरद्वारे हे इन्फ्लूएंसर बाजारातील कोणत्याही उत्पादनांच्या जाहिराती करतात. ही उत्पादने खरी आहेत की खोटी, त्यांची गुणवत्ता काय, वैधता काय याचा कसलाही विचार न करता जाहिरात केली जाते. यासाठी कंपन्यांकडून इन्फ्लूएंसर्सला लाखो रुपये दिली जातात. या जाहिरातींना भुलून सर्वसामान्य ग्राहक उत्पादने खरेदी करतो. टीव्ही माध्यमांवर जाहिरात करण्यासाठी जसे नियमावली आहे. तशी सोशल मीडियासाठी नाही. त्यामुळे आता या स्वयंघोषीत इन्फ्लूएंसर्सना कायद्याच्या कचाट्यात आणले आहे.
ऑनलाइन प्रमोशनची बाजारपेठ देशात सुमारे साडेबारेशे कोटींची आहे. 2025 पर्यंत या क्षेत्राची वाढ अडीच हजार कोटींपर्यंत होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला कायद्याच्या क्षेत्रात आणणे गजचेचे होते. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे हा हेतू यामागे आहे. जर कोणत्याही उत्पादनाची खोटी जाहिरात केली तर मोठा दंड करण्याची तरतूद नियमामध्ये आहे.
ऑनलाइन प्रमोशनसाठी काय आहेत नियम?
1)जर एखाद्या बनावट खोट्या उत्पादनाची जाहिरात केली तर 50 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
2)पेड प्रमोशनसाठी किती पैसे घेतले याची माहिती इंन्फ्लूएंसरला जाहीर करावी लागणार.
3)प्रमोशनसाठी काही गिफ्ट, डिस्काऊंट, ट्रिप, कूपन, मोफत वस्तू मिळाली आहे का?
प्रमोशन करण्यासाठी काय अटी घातल्या आहेत?
जर एखादा इन्फ्लूएंसर उत्पादन किंवा सेवेची जाहिरात बॅनर द्वारे करत असेल तर त्या बॅनरवर स्पष्ट शब्दांत दिसेल अशा प्रमाणात पेड प्रमोशनच्या अटी लिहाव्या लागतील. आणि जर व्हिडिओद्वारे प्रमोशन करण्यात येत असेल तर प्रमोशनची माहिती टिकरमध्ये सतत द्यावी लागेल. तसेच स्पष्ट शब्दात प्रमोशनची माहिती द्यावी लागेल. त्यामुळे ग्राहकाला समजेल की या उत्पादनाची जाहिरात कशा पद्धतीने केली जात आहे.
