Inflation in India: जागतिक स्तरावर आर्थिक मंदीची स्थिती निर्माण झाली आहे. भारतामध्ये मंदीची स्थिती नाही. मात्र, महागाई आटोक्यात नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सलग सहा वेळा रेपो रेट वाढवला. मात्र, त्यानंतरही महागाई आटोक्यात आली नाही. काल (शुक्रवार) झालेल्या पतधोरण बैठकीत दरवाढ रोखली. त्यामुळे महागाई आणखी वाढू शकते. (Consumer Behaviour) भारतीयांच्या दैनंदिन खर्चात मोठी वाढ झाली असून अनावश्यक खरेदीला आवर घातला आहे.
PwC या रिसर्च संस्थेने केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. यासाठी 12 प्रमुख शहरांतील सुमारे दहा हजार नागरिकांच्या खर्चाचा अभ्यास करण्यात आला. तसेच त्यांना कौटुंबिक खर्च, भविष्यातील खरेदीचे नियोजन, उपभोग्य वस्तुंवरील खर्च किती आहे? या संबंधित विविध प्रश्न विचारण्यात आले. यातील 63 टक्के नागरिकांनी अनावश्यक खरेदी टाळत असल्याचे म्हटले आहे.
मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकांना सर्वाधिक फटका
देशातील उच्च वर्गातील ग्राहकांना महागाईचा सहसा काहीही फरक पडत नाही. महागाईला हा वर्ग संवेदनशील नसतो. म्हणजेच एखाद्या वस्तुची किंमत वाढली तरी काहीही फरक पडत नाही. किंमत न पाहता खरेदी केली जाते. मात्र, मध्यमवर्गीय आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिक प्राइज सेंसेटिव्ह असतात. वस्तुंच्या किंमती वाढल्यास खरेदी टाळली जाते. किराणासह अत्यंत आवश्यक वस्तुंच्या खरेदीलाच प्राधान्य दिले जात आहे. इतर कपडे, चपला, प्रिमियम प्रॉडक्ट, ब्रँडेड वस्तू मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. तर गरीब अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना मासिक खर्च भागवताना कसरत करावी लागत आहे.
कोणत्या शहरातील नागरिकांचा अभ्यास करण्यात आला?
मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, विशाखापट्टणम, चेन्नई, कोची, कोलकाता, नागपूर, जालंधर, हैदराबाद, मेरठ, राजकोट यासह इतरही काही टियर 2 आणि टियर 3 शहरातील नागरिकांच्या खर्चाची माहिती जमा केली. मेट्रो शहरांसोबतच छोट्या शहरातील नागरिकांनाही महागाईची झळ बसत असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
पुढील सहा महिन्यात आणखी गंभीर परिणाम?
पुढील सहा महिन्यात भारतीय नागरिक किरकोळ खरेदी करताना आणखी हात आखडता घेऊ शकतात, असेही अहवालात म्हटले आहे. 38% नागरिक लक्झरी, प्रिमियम उत्पादनांवरील खर्च पुढील सहा महिन्यात आणखी कमी करतील. तर 32 टक्के नागरिक अनावश्यक ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रिक वस्तू, कपड्यांवरील खर्च कमी करतील.
