Food Storage Scheme: सहकार विभागामार्फत ग्रामीण भागात अन्नधान्याचे गोदाम उभारण्याची नवी योजना केंद्र सरकार घेऊन आले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेला मंजूरी मिळाली आहे. या योजनेसाठी 1 लाख कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. जगातील सर्वात मोठी अन्नधान्य साठवणूक योजना असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
तालुका स्तरावर 2 हजार टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यात येणार
अन्नधान्य साठवणूक योजनेंतर्गत सहकार विभागामार्फत देशातील प्रत्येक ब्लॉक म्हणजेच तालुका/गट स्तरावर 2 हजार टन क्षमतेची गोदामे उभारण्यात येतील. देशातील अन्नधान्य साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याद्वारे देशातील सहकार विभागातील अन्नधान्य साठवणुकीची क्षमता 700 लाख टन एवढी वाढणार आहे. सध्या देशात साठवणुकीची क्षमता 1,450 लाख टन एवढी आहे.
पुढील पाच वर्षात देशात अन्नधान्य साठवणुकीची क्षमता 2,150 लाख टन एवढी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. साठवणुकीची क्षमता नसल्याने देशात दरवर्षी लाखो टन अन्नधान्य वाया जाते. अन्नधान्याची ही नासाडी थांबवण्यासाठी गोदामे उभारण्यात येणार आहेत. बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांकडून घाईघाईने मालाची विक्री केली जाते. गोदाम उभारल्यास अशा प्रकारे मालाची विक्री होणार नाही. तसेच आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मिती होईल, असे केंद्री मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले आहे.
देशात 65 हजार कृषी सहकारी संस्था
देशभरात 65 हजार कृषी सहकारी संस्था आहेत. गोदाम उभारणीमुळे शेतकऱ्यांना आणि सहकारी संस्थांनाही त्याचा फायदा होईल, अन्नधान्य साठवणुकीची सुविधा शेतकऱ्यांना मिळेल. तसेच या सोसायट्यांद्वारे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठाही केला जाईल. भारत दरवर्षी 3,100 लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन घेतो. मात्र, यापैकी फक्त 47% अन्नधान्य साठवणुकीची क्षमता सध्या अस्तित्वात आहे.
पायलट प्रोजेक्ट सुरू करणार
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आधी दहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर गोदामे उभारण्यात येतील. याद्वारे प्रकल्पाचे कामकाज पाहिले जाईल, एखाद्या भौगोलिक प्रदेशातील गरजा काय? प्रकल्पातील त्रुटी, सुधारणा, बदल आणि गरजा लक्षात येतील. या पायलट प्रकल्पावर आधारित मग देशभर गोदाम उभारणीची योजना लागू करण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
