केंद्रसरकारकडून अलीकडे देशातल्या दरडोई उत्पन्नावर आलेले आकडे मजेशीर आहेत. म्हणजे असं की, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सांगितल्या प्रमाणे, देशात दरडोई उत्पन्न आहे वार्षिक 1,72,000 रुपये. 2014-15 नंतरच्या सात वर्षांत यात दुप्पट वाढ झालीय. पण, हीच आकडेवारी असंही सांगते की, देशात श्रीमंत आणि गरीब अशी दरीही वाढतेय.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) नुसार, आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी वार्षिक दरडोई उत्पन्न अंदाजे 1,72,000 रुपये इतके आहे, जे 2014-15 मध्ये 86,647 रुपये इतके होते. अशाप्रकारे गेल्या नऊ वर्षांत देशाचे दरडोई उत्पन्न जवळपास 99 टक्क्यांनी वाढले आहे.
दरडोई उत्पन्नात स्थिर किंमतींचा विचार करता, म्हणजेच चलनवाढीचा निर्देशांक लक्षात घेता, रियल टर्म दरडोई उत्पन्न 2014-15 मध्ये 72,805 रुपये इतके होते. 2022-23 मध्ये हे उत्पन्न 98,118 रुपयांपर्यंत 35 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.
कोरोनानंतर दरडोई उत्पन्नात मोठी वाढ!
NSO च्या नव्या आकडेवारीनुसार, कोरोना महामारीच्या सुरुवातीला, रियल टर्म (Real Term) आणि नॉमिनल टर्म (Nominal Term) अशा दोन्ही कालावधीत दरडोई उत्पन्नात घट झाली होती, परंतु कोरोनाचा प्रभाव कमी होताच, 2021-22 आणि 2022 मध्ये तेजी आली आहे.
The per capita income in terms of net national income, is showing a growth of 15.8 per cent.#Finance #Economy #Financeministry #Sitharaman #Percapita #Nationalincome #Growth #India
— Newsmax India (@NewsmaxIndia) March 6, 2023
Read more at- https://t.co/4suz6uiqqG pic.twitter.com/DNSxvleEwO
दरडोई उत्पन्नात दरवर्षी वाढ!
वृत्तसंस्था पीटीआयशी बोलताना, प्रीमियर आर्थिक संशोधन संस्था National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) चे माजी संचालक पिनाकी चक्रवर्ती म्हणाले की, जागतिक विकास निर्देशांकानुसार, भारताचे दरडोई उत्पन्न 2014 आणि 2019 दरम्यान रियल टर्ममध्ये वार्षिक 5.6 टक्क्यांनी वाढले आहे.
ही वाढ अत्यंत महत्त्वाची आहे असे चक्रवर्ती यांनी म्हटले आहे. देशात आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणा होण्यासाठी दरडोई उत्पन्न वाढायला हवे. येणाऱ्या काळात याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल असेही ते म्हणाले. कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. अनेक मोठमोठ्या कंपन्या डबघाईला आल्या होत्या. परंतु आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येते आहे असे ते म्हणाले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याचा उल्लेख केला होता. कोरोनाचे संकट आता टळले असून भारताची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आली असल्याचा उल्लेख देखील त्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला होता.देशातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये संतुलित वाढ होत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते.
इन्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (Institute for Studies in Industrial Development- ISID) चे संचालक नागेश कुमार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की,भारताच्या दरडोई उत्पन्नात खऱ्या अर्थाने वाढ झाली आहे आणि हे वाढत्या समृद्धीचे प्रतिबिंब आहे. लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा म्हणजे दरडोई उत्पन्न हे भारतीयांचे सरासरी उत्पन्न आहे.
या विषयावर ‘महामनी’शी बोलताना अर्थतज्ञ डॉ. वरदराज बापट म्हणाले की, बेरोजगारीचे प्रमाण आता पहिल्यापेक्षा कमी होत आहे. सोबतच देशात आर्थिक असमानता वाढत आहे हेही खरे आहे.अशा काळात भारत सरकारने आणलेल्या अंत्योदय, मुद्रा, मोफत धान्य योजना आणि इतर लोककल्याणकारी योजनांमुळे लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.वंचित वर्गाला याचा पुरेसा फायदा होताना दिसतो आहे. येणाऱ्या काळात ही आर्थिक विषमता दूर होईल.
India's per capita #income has almost doubled to ₹1.72 lakh since 2014-15 when PM @narendramodi-led government came into power, according to National Statistics Office (NSO) data
— DD News (@DDNewslive) March 6, 2023
However, uneven income distribution is likely to be a challenging factor.@GoIStats @FinMinIndia pic.twitter.com/Ewpn7yAcoh
भारताचे दरडोई उत्पन्न दिवसेंदिवस वाढत असले तरी भारतातील गरीब श्रीमंत दरी ही देखील दिवसागणिक वाढते आहे. ऑक्सफॅम या संस्थेने नुकताच यासंबंधी एक अहवाल सादर केला आहे. एक टक्के श्रीमंतांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती असल्याचे ऑक्सफॅमच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे समतोल आर्थिक विकास खरेच होतो आहे का याबद्दल अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारतातील आर्थिक विषमता ही येणाऱ्या काळात मोठी समस्या असणार आहे.
आर्थिक विषमतेची कारणे!
भारतातील श्रीमंत आणि गरीब वर्गातील असमानता ही एक गुंतागुंतीची समस्या आहे ज्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. प्राथमिक कारणांपैकी एक म्हणजे भारताचा ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ, ज्यामुळे संसाधने आणि संपत्तीचे असमान वितरण झाले आहे. भारतामध्ये जाती-आधारित भेदभावाचा दीर्घ इतिहास आहे, ज्यामुळे काही समुदायांना उपेक्षित केले गेले आहे, ज्यामुळे त्यांना संधी आणि संसाधनांमध्ये प्रवेश करणे कठीण झाले आहे. यामुळे उच्च आणि खालच्या जातींमध्ये लक्षणीय उत्पन्नाचे अंतर निर्माण झाले आहे, परिणामी उत्पन्नात मोठी तफावत आहे.व्यवसाय निवडीचे, उत्पन्नाचे साधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना असले तरीही वंचित समूहांचा विकास अजूनही मंद गतीने सुरु आहे. वेळोवेळी येणाऱ्या अहवालांवरून हे स्पष्ट होते.
As per @Oxfam, 62-85% of all the informal workers in India don't have any Social Protect benefits.
— EasyGov (@EasyGov) February 28, 2023
As G20 countries constitute a major population of the world, India has the opportunity to provide Social Protection collectively to the majority. pic.twitter.com/No8RmBqNSF
याव्यतिरिक्त, भारताची आर्थिक धोरणे श्रीमंतांना अनुकूल आहेत अशी अनेकदा टीका केली जाते. यामुळे संपत्ती काही विशिष्ट लोकांच्या हातात केंद्रित झाली आहे असे मानले जाते. 1990 च्या दशकात आणलेल्या उदारीकरणाच्या धोरणांचा शहरी मध्यम आणि उच्च वर्गाला फायदा झाला आहे, परंतु ग्रामीण लोकसंख्या आणि गरीबांना समान फायदे दिसले नाहीत. ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध नसल्यामुळेही उत्पन्नातील तफावत वाढते आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अजूनही काही खेडीपाडी अशी आहेत जिथे रोजगाराच्या, शिक्षणाच्या संधी निर्माण झालेल्या नाहीत.
खरे तर, भारतातील गरीब-श्रीमंत असमानता ही एक जटिल समस्या आहे ज्याचे निराकरण करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टीकोन आवश्यक आहे. सरकारने असमानतेची मूळ कारणे दूर करणारी आणि उपेक्षित समुदायांना मूलभूत सेवा आणि संधी उपलब्ध करून देणारी धोरणे अंमलात आणण्याची गरज आहे.
