Education Cost for Medical Students in India : लान्सेट स्टडीच्या रिपोर्टनुसार 2008 ते 2018 या 10 वर्षांच्या कालावधीत जगभरातील बऱ्याच भागांमध्ये डॉक्टर्स, नर्सिंगचा शैक्षणिक खर्च स्वस्त झालेला असताना चीनमध्ये तिपटीने तर भारतात दुपटीने या खर्चात वाढ झाली आहे. चीनमध्ये मेडिकल ग्रॅज्युएट (Medical Graduate) होण्यासाठी लागणारा अंदाजे खर्च 41,000 डॉलर्स इतका झाला. तर भारतात मेडिकल एज्युकेशनसाठी 70 हजार डॉलर खर्च येतो. 10 वर्षांपूर्वी हा खर्च 35 हजार डॉलर इतका येत होता. म्हणजेच गेल्या 10 वर्षांत यात दुप्पट वाढ झाली.
नर्स होण्यासाठी लागणारा खर्च जगातील अनेक भागांमध्ये कमी झाला असताना चीन मध्ये हा खर्च 167% नी तर भारतात दुपटीने वाढला (Education Cost for Nurse Practitioner) आहे. अशाचप्रकारे उत्तर आफ्रिकेमध्ये सुद्धा डॉक्टर होण्यासाठीच्या शैक्षणिक खर्चात 47% नी तर नर्स होण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चात 25% नी वाढ झाली.
2018 मध्ये डॉक्टर्स आणि परिचारिकांच्या शिक्षणामध्ये सरकार आणि विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांनी जागतिक स्तरावर अंदाजे $110 अब्जची गुंतवणूक केली होती. यापैकी $60.9 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक डॉक्टरांमध्ये करण्यात आली आणि $48.8 अब्ज नर्सेस आणि मिडवाइव्हमध्ये गुंतवली गेली, असा अभ्यासाचा अंदाज आहे. कोविड-19 साथीच्या आजारानंतर वैद्यकीय शिक्षणातील महत्त्वाच्या घडामोडींवर नजर टाकून आरोग्य व्यावसायिकांच्या शिक्षणातील संभाव्य प्रगती आणि समस्यांचे मूल्यांकन या पेपरमध्ये करण्यात आले आहे. त्यानुसार 2018 मध्ये एका डॉक्टरसाठी सरासरी खर्च $114,000 आणि $32,000 खर्च एक नर्स होण्यासाठी होत होता.
जगभरात मेडिकल एज्युकेशनसाठी किती खर्च येतो?
2008 मध्ये, चीनमध्ये एक वैद्यकीय पदवीधर होण्यासाठी लागणारा खर्च हा सर्वात कमी अंदाजे खर्च फक्त $14,000 (रु. 6 लाख) होता. चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो, जिथे तो फक्त $35,000 (2008 च्या विनिमय दराने 15 लाख रुपये 43 डॉलरच्या दराने) होता. एक वैद्यकीय पदवीधर होण्यासाठी भारतातील महाविद्यालये अंदाजे १ करोड रुपये खर्चाचा दावा करतात त्याच्या तुलनेत हा खर्च खूपच कमी आहे. 2008 आणि 2018 दरम्यान सर्व युरोपीय प्रदेशांमध्ये हा खर्च निम्मा झाला. लॅटिन अमेरिकेतही तो जवळपास 42% ने घसरला. आफ्रिकेच्या तुलनेत उत्तर अमेरिकेत डॉक्टर आणि परिचारिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी दरडोई खर्च दहापट जास्त होता.
उत्तर अमेरिकेत सर्वाधिक ($21.4 अब्ज) डॉक्टर आणि परिचारिकांना शिक्षण देण्यासाठी खर्च करण्यात आला. त्यापाठोपाठ पश्चिम युरोपने ($8 अब्ज) खर्च केला. जागतिक स्तरावर, 56% वैद्यकीय शाळा सार्वजनिक आणि 39% खासगी होत्या. तथापि, सार्वजनिक शाळांच्या संख्येपेक्षा खासगी शाळांच्या संख्येत झालेली वाढ ही आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा सार्वजनिक वित्तपुरवठा होत नसल्याचे दाखवते.
सरकारीपेक्षा खासगी महाविद्यालयांमधून शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या अधिक
कमी उत्पन्न असलेल्या देशांपेक्षा उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये, सरकारी महाविद्यालयांपेक्षा खासगी महाविद्यालयांमधून वैद्यकीय पदवीधर होणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ अधिक लक्षणीय होती. जरी अल्प उत्पन्न देशांच्या तुलनेत उच्च उत्पन्न देशांमध्ये (त्यातही उच्च उत्पन्न भागांमध्ये) आरोग्य सेवा कर्मचारी आणि पदवीधर मोठ्या संख्येने असले तरी उच्च उत्पन्न देश व भाग हे अल्प उत्पन्न देशांमधील (त्यातही अल्प उत्पन्न भागांमधील) व्यावसायिकांना आकर्षित करणे आणि त्यांना टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरत असल्याची नोंद अभ्यासात केली आहे.
लिनसेटच्या अभ्यासानुसार, जागतिक स्तरावर 10 वर्षांच्या कालावधीत वैद्यकीय आणि नर्सिंग पदवीधरांची वार्षिक संख्या डॉक्टरांसाठी जवळजवळ दुपटीने आणि परिचारिका आणि सुईणींची संख्या तिपटीने वाढली आहे. ही वाढ 8% च्या जागतिक लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे, त्यामुळे डॉक्टर-लोकसंख्या प्रमाण जवळजवळ दुप्पट होते. आश्चर्य वाटू नये पण इतर व्यावसायिकांच्या गटांच्या तुलनेने परिचारिकांची संख्या (59%) जास्त आहे.
