Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

अट्टल गुन्हेगारांची माहिती देणाऱ्यांना लाखोंचं बक्षिस; पण हा खर्च उचलतं कोण?

अट्टल गुन्हेगारांची माहिती देणाऱ्यांना लाखोंचं बक्षिस; पण हा खर्च उचलतं कोण?

अट्टल गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी किंवा त्यांच्याबाबतची कोणतीही माहिती मिळवण्यासाठी पोलीस किंवा तपास यंत्रणा रोख रकमेचे बक्षिस जाहीर करतात. ही रक्कम या संस्थांकडे कोठून येते आणि ही रक्कम ठरवतं कोण? याबद्दलची माहिती समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

‘अरे ओ सांबा सरकारनें हमपर कितने रुपयों का इनाम रखा है!’, हा डॉयलॉग तुम्ही नक्कीच ऐकला असेल. 70 दशकातील शोले फिल्ममधील अनेक फेमस डॉयलॉगपैकी हा एक आहे. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, आज या डॉयलॉगचे प्रयोजन काय? प्रयोजन हे की, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे नॅशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसीने 1993 च्या बॉम्बस्फोट हल्ल्यातील कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्यावर 25 लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले. पण प्रश्न असा आहे की, अशा गुन्हेगारांची माहिती मिळवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा जी बक्षिस जाहीर करते. ती रक्कम कोण ठरवतो? वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुन्हेगारांवर बक्षिस जाहीर करताना कोणत्या नियमांचा आधार घेतला जातो? बक्षिस म्हणून जाहीर केलेले पैसे कुठून येतात? आणि गुन्हेगाराची माहिती सरकारी यंत्रणांना मिळाल्यावर ते बक्षिस कसे दिले जाते? असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्याबद्दलची सर्व माहिती आपण घेणार आहोत.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (National Investigation Agency-NIA) म्हणजेच एनआयएने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची (underworld don dawood ibrahim) माहिती मिळवण्यासाठी 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले. तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दाऊदचा साथीदार छोटा शकील याच्यावर 20 लाख आणि अनिस इब्राहिम, जावेद चिकना आणि टायगर मेनन याच्यावर प्रत्येकी 15 लाखांचे बक्षिस जाहीर केले. 

बक्षिस कसं जाहीर करतात?

कोणत्याही गुन्हेगाराची माहिती मिळवण्यासाठी बक्षीस जाहीर करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. सध्या प्रशासकीय प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून गुन्हेगारांवर बक्षिस जाहीर केले जातं आहे. पोलीस अधिकारी बक्षिस जाहीर करू शकतात; पण प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याची एक मर्यादा असते. जर कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणारी बाब असेल तर राज्य सरकार बक्षिस जाहीर करु शकतं. पोलीस स्टेशनचा मुख्य अधिकारीसुद्धा छोट्या रकमेचं बक्षिस जाहीर करू शकतो.

बक्षिस कोण जाहीर करू शकतं?

सरकारी यंत्रणेतील किंवा पोलीस यंत्रणेतील कोणताही अधिकारी बक्षिस जाहीर करू शकतो. देश आणि राज्य पातळीवर अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य सरकार बक्षिस जाहीर करू शकतं. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा प्रमुख अधिकारी त्याच्या अधिकारांतर्गत बक्षिस जाहीर करू शकतो. पोलीस खात्यातील पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस उपमहानिरीक्षक (Superintendent of Police and Deputy Inspector General of Police) हे त्यांच्या पातळीवर बक्षिस जाहीर करू शकतात. जर एखादे मोठे बक्षिस असेल तर त्यात सरकार सहभागी होऊन त्यातील रक्कमेची जबाबदारी घेऊ शकते.

Sholey Movie meme

भारतात सर्वाधिक बक्षिसाची रक्कम कोणत्या गुन्हेगारावर?

भारतात आतापर्यंत एखाद्या गुन्हेगारावर जाहीर केलेल्या बक्षिसांपैकी सर्वाधिक रक्कम ही 2.5 कोटी रुपये इतकी होती. माओवादी नेता मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति याच्यावर सरकारने 2.5 कोटी रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते. त्यानंतर 1993 ला झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याचा क्रमांक लागतो. त्याच्यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने 25 लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले. तर तिसऱ्या क्रमांकावर चंदनतस्कर विरप्पन याच्यावर 20 लाख रुपयांचे बक्षिस लावले होते. आता त्याच्याबरोबरीने दाऊदचा साथीदार छोटा शकील याच्यावरसुद्धा 20 लाखांचे बक्षिस जाहीर केले.

जगभरात सर्वाधिक बक्षिस कोणावर?

अल कायदा या दहशतवादी संघटनेचा नेता अहमद-अल-जवाहिरी आणि आणि ओसामा बिन लादेन याच्यावर अमेरिकेने 170 कोटी रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते. तर 2008 मध्ये मुंबईत घडवून आणलेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील मास्टरमाईंड हाफिज सईद यांच्यावर अमेरिकेने 7 कोटी रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते.

बक्षिसाची रक्कम कशी दिली जाते?

अट्टल गुन्हेगारांची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला सरकारकडून किंवा संबंधित यंत्रणेकडून बक्षिसाची रक्कम दिली जाते. पण माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची आणि त्याच्या कुटुंबियांची सुरक्षितता म्हणून संबंधित व्यक्तीचे नाव व त्याच्याविषयीची सर्व माहिती गुप्त ठेवली जाते. ती सार्वजनिकरीत्या जाहीर केली जात नाही.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा काय आहे?

मुंबई शहरावर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर संसदेमध्ये (Parliament) 31, डिसेंबर, 2008 मध्ये नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी 2008, कायदा संमत करून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (National Investigation Agency-NIA) स्थापना करण्यात आली. राधा विनोद राजू यांची एनआयएचे पहिले महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या संस्थेनेच दाऊद आणि त्याच्या साथीदारांवर बक्षिस जाहीर केले. 2021-22 या वर्षासाठी केंद्र सरकारने एनआयएसाठी 182 कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले होते.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने जैश आणि अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांशी दाऊद आणि त्याच्या साथीदारांचा संबंध असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा शोध घेण्यासाठी एनआयएने या सर्व कुख्यात गुंडांवर/ दहशतवाद्यांवर बक्षिस जाहीर केले. तर 2003 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (United Nations Security Council) दाऊद इब्राहिमवर 25 मिलिअन डॉलरचे बक्षीस जाहीर केले.