शिक्षण महागले! मुलांच्या शिक्षणासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे

काही वर्षांपूर्वी परदेशी उच्च शिक्षणासाठी पाल्याला पाठवताना पालकांना कर्ज काढावे लागत असे. कारण परदेशातील शिक्षण, मुलाचे राहणे-खाणे परवडत नसे. मात्र हा ट्रेंड मागील काही वर्षात बदलला आहे. आता भारतातच शिक्षण पूर्ण करायचे असेल तरी खर्च कोटींच्या घरात गेला आहे. केवळ उच्च शिक्षणच नव्हे तर अगदी मुलांच्या प्री-स्कुलिंगपासून शालेय शिक्षणासाठी पालक वर्षाकाठी लाखो रुपये खर्च करत आहेत.

महागाईने सर्वच क्षेत्रातील वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. उत्पन्न वाढत असताना खर्चाचा भार आणि त्यामागील कारणे देखील तितक्याच वेगाने वाढत आहेत. काही वर्षांपूर्वी मोठी महानगरे किंवा मेट्रो सिटीजपुरता मर्यादित असलेल्या इंटरनॅशनल शाळा ICSE, CBSE, IB, IGCSE Board आता गावपातळीपर्यंत पोहोचल्या आहेत. गावांत आता इंटरनॅशनल स्कुल किंवा कॉन्व्हेन्ट स्कूलमध्ये मुलांना प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा ओढा आहे. मग शाळेचे शुल्क आणि इतर खर्चाची पर्वा केली जात नाही.

शाळांसाठी लागणारे साहित्य, वेगवेगळे गणवेश, पुस्तके, त्यांचे प्रोजेक्ट त्यासाठी आवश्यक साधनसामुग्री यामुळे एकूण शैक्षणिक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. मुलांना ट्युशन, ड्रॉइंग, म्युझिक, स्विमिंग किंवा एखादी स्पोर्ट्स अॅक्टिव्हिटी यासाठी लागणारा स्पेशल क्लास, कोचिंगचा खर्च तर विचार करायलाच नको. मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्चाची पूर्तता करताना नोकरदार पालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

खासगी शाळांमध्ये शालेय शिक्षणाला सोन्याचा भाव!

मुलांच्या वय वर्ष 3 ते 17 पर्यंत खासगी शाळेतील शालेय शिक्षणाचा सरासरी खर्च तब्बल 30 लाखांपर्यंत वाढला आहे. शिक्षण पद्धती हायटेक बनली असून त्यातुलनेत शिक्षण घेणं आणखी महाग झाले आहे. दरवर्षी किंवा दर 2 ते 5 वर्षांनी शैक्षणिक खर्चात मोठे फेरबदल होतात. महानगरांतील मुलांचे शिक्षण प्रचंड खर्चिक बनले आहे. त्यामुळे विवाहितांना मुलांच्या संगोपनाची आणि संपूर्ण शिक्षणासाठी काटेकोर नियोजन ही काळाची गरज बनली आहे.

मागील 8 वर्षात शिक्षण क्षेत्रात महागाई 10% ते 12% वाढली. याचबरोबर शिक्षण घेताना इतर खर्च देखील वाढत गेले. हल्ली अॅडमिशन घेताना डोनेशन देणं हा जणू अलिखित नियमच झाला आहे. सरकारी शाळा सोडल्या तर डोनेशनशिवाय मुलांना प्रवेश मिळत नाही. मोठ्या नावाजलेल्या शाळांमध्ये  प्रवेशासाठी 25,000 ते 1,00,000 इतकं डोनेशन सर्रास स्वीकारले जाते. शाळा किंवा संस्थेचे नाव, लोकेशन आणि तिथली शिक्षण पद्धती, विद्यार्थ्याला दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधा यावरुन डोनेशनची रक्कम ठरवली जाते. डोनेशेन एकदा प्रवेशावेळी भरले की ते पुन्हा मिळण्याची शक्यता फारच कमी होते. एका पाल्याचा प्रवेश झाला असेल तर त्यापाठोपाठ त्याच्या भावडांना प्रवेश देताना डोनेशनमध्ये काहीअंशी सवलत  मिळते. ज्यामुळे दुसऱ्या मुलाच्या प्रवेशावेळी खर्चात काही प्रमाणात बचत होते.

प्री-स्कुलिंग, नर्सरीचा मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च हा 60,000 ते 1,50,000 रुपयांच्या दरम्यान आहे. पालक दोघेही नोकरी करणारे असतील पाल्याला नर्सरीनंतर डे-केअर किंवा पाळणाघरात ठेवावे लागते. त्याचा महिन्याचा खर्च हा 10,000 ते 20,000 रुपयांच्या दरम्यान असतो. शहरांमध्ये डे-केअरसाठी प्रती तासाचा दर आकारला जातो. डे-केअरसाठी वार्षिक खर्च हा 2 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. शाळेची वार्षिक फी सरासरी 1.25 लाख ते 1.75 लाखांच्या दरम्यान असते. स्कुल बस हा एक मोठा खर्चाचा विषय आहे. स्कुल बससाठी वार्षिक शुल्क 20,000 ते 30,000 रुपयांचा अतिरिक्त भार पालकांना सोसावा लागतो.   

डे-केअर, ट्युशन आणि स्कुल फीचा विचार करता मुलाच्या प्राथमिक शिक्षणसाठी आजच्या घडीला पालकांना सरासरी 5 लाखांपर्यंत खर्च येतो. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेताना हा खर्च दुपटीने वाढतो. मुलांचा खर्च, अभ्यासाचे साहित्य, पुस्तके, प्रोजेक्टसाठी प्रचंड खर्च होतो. अनेक शाळा या उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थांना पुस्तके आणि स्टेशनरी स्वत: खरेदी करण्याच्या सूचना देतात. हा खर्च वर्षाकाठी 1.8 लाख ते 2.2 लाखांच्या दरम्यान असतो. अर्थात चांगल्या शाळेत दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पालकांना एका मुलासाठी सरासरी 8 ते 9 लाखांचा एकूण खर्च उचलावा लागतो.

सरकारी शाळांमधील शिक्षण स्वस्त पण…

खासगी शिक्षणाचा खर्च प्रचंड वाढला असला तरी त्यातुलनेत सरकारी शाळांमधील शिक्षण खूपच स्वस्त आहे. शासनमान्य अनुदानीत शाळा किंवा सरकारी शाळांमध्ये संपूर्ण शालेय शिक्षण हे अवघ्या 15,000 ते 20,000 रुपयांमध्ये पूर्ण करता येते. पण शिक्षणाचा दर्जा, मर्यादित संधी यांचाही मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या एकूण व्यतिमत्व विकासावर होत असतो. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमधील कल्चरचा मोठा प्रभाव पालकांवर संस्था निवडीवेळी दिसून येतो. या मानसिकतेचा मोठा फटका राज्यातील मराठी शाळांना बसला आहे. इंग्रजी आणि कॉन्व्हेंट शाळांची लोकप्रियता वाढत असून त्या स्पर्धेत मराठी माध्यमांच्या शाळांची पुरती पिछेहाट झाली आहे. अलिकडच्या काही वर्षात मराठी माध्यमांच्या शाळांचा पट झपाट्याने खाली आला आहे. शेकडो शाळांना यामुळे टाळे लागले तर अतिरिक्त शिक्षकांवर नोकरी गमावण्याची वेळ आली. 

डिग्री, डिप्लोमा करण्यासाठी मोजावे लागतात कोट्यवधी रुपये 

शालेय शिक्षणाचा खर्च लाखांत गेल्याने साहजिकच उच्च शिक्षणाचा खर्च कोटींमध्ये गेला तर नवल वाटायला नको. उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज काढणे, स्कॉलरशीप, फी मध्ये सवलत अशा घटकांना खूपच महत्व आले आहे. IIT, इजिंनिअरिंग, मेडिकलचा शिक्षणाचा खर्च 5 ते 25 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यात JEE, JEE (Main) इतर तत्सम कोर्सच्या प्रवेश परिक्षांसाठी कोचिंगची फी 50,000 ते 5 लाखांपर्यंत आहे.

मॅनेजमेंट कोर्सेस जसे की IIM आणि इतर फायनान्समधील उच्च शिक्षण भारतात पूर्ण करण्यासाठी 8 ते 22 लाखांपर्यंत खर्च येतो. काही प्रोफेशनल कोर्सचे मूळ शुल्क हजारांमध्ये असले तरी त्यासाठी आवश्यक ट्रेनिंग, कोचिंगचा खर्च मात्र लाखांहून अधिक आहे. याशिवाय हॉस्टेलसाठी लागणारे अतिरिक्त पैसे एकूण खर्चात भर घालतात.चार्टर्ड अकाउंटंट कोर्सची संपूर्ण फी 86,000 रुपये असली तरी त्यासाठी आवश्यक कोचिंगसाठी विद्यार्थी लाखो रुपये खर्च करतात. कोचिंगसाठी किती शुल्क आकारावे, याबाबत भारतात कोणताही नियम अथवा नियमावली नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा खर्च दिवसागणीक वाढत असल्याचे दिसून येते.

आजच्या घडीला मुलांच्या शिक्षणाचे नियोजन करण्यापूर्वी पालकांनी पैशांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. यात किमान सहा महिने पुरेल इतका इमर्जन्सी फंड असणे, टप्प्याटप्याने नियमित पैसे मिळतील, अशी गुंतवणूक करणे तसेच शिक्षणाबाबत रोडमॅप करणे आवश्यक आहे. यासाठी गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घेतली तर गुंतवणूक करताना होणाऱ्या चुका टाळता येतील. मुलांच्या शिक्षणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे सोपे जाईल.