Maharashtra Winter Session 2022: महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाल्यानंतर आणि कोरोनानंतर प्रथमच महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होत आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने 52 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. आतापर्यंतच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या यापूर्वी सादर झाल्या नव्हत्या. तर यापूर्वीच्या म्हणजे पावसाळी अधिवेशनात या सरकारने 26 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. म्हणजे गेल्या 6 महिन्यात शिंदे-फडणवीस सरकारने एकूण 78 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.
Table of contents [Show]
राज्याच्या अर्थमंत्र्यांकडून 52,327 कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर!
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि.19 डिसेंबर, 2022) एकूण 52,327 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांमध्ये 36,417 कोटी रुपयांच्या मागण्या या महसुली स्वरूपाच्या तर 15,856 कोटी रुपयांच्या मागण्या या भांडवली स्वरूपाच्या आहेत. एकूणच शिंदे आणि फडणवीस सरकारने आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना खूश करण्यासाठी वित्तीय नियमांना फरताळ पासून भरमसाठ मागण्या मांडल्या आहेत.
पुरवणी मागण्यांबाबत नियम काय आहे?
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 205 अन्वये पूरक किंवा पुरवणी मागण्या सादर करण्याची तरतूद आहे. पण या तरतुदीबरोबरच एकूण अर्थसंकल्पाच्या 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्चाच्या पुरवणी मागण्या एका आर्थिक वर्षात सादर करता येत नाहीत. पण हे नियम सर्रास धाब्यावर बसवले जात आहेत.
पुरवणी मागणी म्हणजे काय?
अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चाची कल्पना करण्यात आली नव्हती असा खर्च उद्भवल्यास किंवा अंदाजित केल्यापेक्षा अधिक खर्च होणार असल्यास, असा खर्च त्याच्या स्पष्टीकरणासह विधिमंडळासमोर पुरवणी मागण्यांच्या स्वरूपात मांडला जातो.
आर्थिक शिस्तीसाठी अचूक अंदाज महत्त्वाचे!
अर्थसंकल्पातील जमा-खर्चाचे अंदाज फुगवून दाखविणे किंवा कमी दाखवणे याला आर्थिक बेशिस्त म्हटले जाते. पण राजकीय पक्ष हे नियम डावलून लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अर्थसंकल्पातील आकडे फूगवून किंवी कमी दाखवले जाण्याची स्पर्धाच जणू काही राजकीय पक्षांमध्ये लागून राहिली आहे.
अर्थसंकल्प तयार करताना बारीक तपशीलांचा अंदाज लक्षात घेऊन त्यानुसार नियोजन करावे लागते. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि किचकट आहे; पण जी तितक्याच गांभीर्याने केली नाही तर अर्थसंकल्पाचे अंदाज कोलमडतात आणि सरकारला पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून खर्चाची तरतूद करावी लागते.
