मेक इन इंडिया योजनेद्वारे केंद्र सरकारकडून भारतामध्ये निर्मिती करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आता आयटी क्षेत्रासंबंधित कंपन्यांना हार्डवेअर निर्मितीसाठी 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्ह योजना' सुरू करण्यात येणार आहे. PIL ही योजना याआधी भारतातील विविध उद्योगांना लागू आहे. या योजनेद्वारे उत्पादनाच्या क्षमतेनुसार कंपन्यांना इनसेंटिव्ह देण्यात येतात. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबत माहिती दिली.
केंद्र सरकारने 'फ्युचर डिझाइन प्रोग्रामची' घोषणा केली आहे. या उपक्रमाद्वारे स्टार्टअप कंपन्यांना २०० मिलियन अमेरिकन डॉलरची मदत करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक उपकरणे, डिझाइन्स, नेक्स जनरेशन अप्लायन्सेस निर्मितीसाठी कंपन्यांना मदत करणार येणार असल्याचेही राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
2024 पर्यंत सरकार सेमिकंडक्टर निर्मिती उद्योगामध्ये पूर्णपणे उतरलेले असेल. भारतीय स्टार्टअप्सने नव तंत्रज्ञान क्षेत्रात चांगले काम करावे यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आयटी सर्व्हर आणि हार्डवेअर निर्मितीसाठी PIL योजना आणली जाईल. मोबाइल फोन्स निर्मितीसाठी हीच योजना राबवण्यात आली असून या योजनेला मोठे यश मिळाले आहे. नवतंत्रज्ञान निर्मितीबरोबरच संपूर्ण इकोसिस्टिमला सहकार्य व्हावे यासाठी PIL योजना राबवण्यात येईल, असे राजीव चंद्रेशेखर म्हणाले.
सेमिकंडक्टर निर्मितीमध्ये प्रगती करण्यासाठी सरकार उद्योगांबरोबर मिळून काम करत आहे. त्याशिवाय मायक्रोप्रोसेसर निर्मिती करण्यासाठीही सरकारने योजना आखल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील दोन वर्षांमध्ये भारताला सेमिकंडक्टरचा तुटवडा भासला होता. या सेमिकंडक्टरचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन चीनमध्ये होते. मात्र, पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे उद्योगांना अडचण आली होती. त्यामुळे देशांतर्गत सेमिकंडक्टर निर्मितीसाठी उद्योगांना अनुदान देण्यात येत आहे.
