केंद्र सरकारकडून लवकरच इंडिया रिनीवेबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (IREDA) या कंपनीतील हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे. सरकारकडून आयआरईडीएमधील 25% हिस्सा सार्वजनिक समभाग विक्री योजनेतून विक्री केला जाणार आहे.
चालू वर्षात निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यापासून सुरुवात केली आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) आयआरईडीएमधील हिस्सा विक्रीची प्रक्रिया सुरु केली आहे. दिपम विभागाने सेबीकडे नोंदणीकृत असलेल्या बँकांकडून IPO प्रोसेस हातळण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत.
इंडिया रिनीवेबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ही केंद्र सरकारच्या केंद्रीय नवीन आणि अपारंपारिक ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. या कंपनीकडून अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्प आणि ऊर्जा कार्यक्षम प्रकल्पांना अर्थसहाय्य केले जाते.आयआरईडीएमधील 25% हिस्सा विक्रीचा प्रस्ताव गेल्याच महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुर केला होता.त्यानुसार दिपमने मर्चंट बँकर्सच्या नियुक्तीसाठी टेंडर काढले आहे. 31 मार्च 2022 अखेर 'आयआरईडीए'कडे 2284.60 कोटींचे भांडवल आहे. कंपनीची नेटवर्थ 5268.11 कोटी रुपये असून नफा 633.53 कोटी इतका आहे.वर्ष 2022 मध्ये केंद्र सरकारने 1500 कोटींचे भांडवली सहाय्य केले आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-2023 मध्ये दिपमने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राईस (CPSEs) 94281.86 कोटींचा निधी सुपूर्द केला होता. हा निधी निर्गुंतवणूक आणि सरकारी कंपन्यांचा लाभांश म्हणून हस्तांतर करण्यात आला. यात लांभाशापोटी सरकारला 58988.34 कोटींचा निधी मिळाला. निर्गुंतवणुकीतून 35293.52 कोटी रुपये प्राप्त झाले.
गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) अंशत: हिस्सा विक्री करुन जवळपास 20000 कोटींचा निधी उभारला होता. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि शेअर मार्केटमध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट 65000 कोटींवरुन 50000 कोटी इतके कमी केले होते. त्याआधीच्या वर्षात 2020-2021 मध्ये सरकारने निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 2.10 लाख कोटी ठेवले होते. मात्र प्रत्यक्षात सरकारला 37897 कोटी रुपये उभारण्यात यश मिळाले.
(Source : PTI)
