New Rules for Ceiling Fan: पावसाळ्याचे दिवस सुरू असले तरी, आता बऱ्यापैकी पावसाने विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे वातावरणातील उकाडा वाढू लागला आहे. परिणामी तुम्हाला पंख्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. पण तुम्ही जर चांगल्या हवेसाठी नवीन पंखा विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर, जरा सावध राहा.
केंद्र सरकारने पंख्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. या नवीन नियमानुसार ग्राहकांची आता खराब क्वॉलिटीच्या पंख्यांपासून सुटका होणार आहे. कारण सरकारने पंखा बनवणाऱ्या कंपन्यांना त्यावर BSI हे चिन्ह लावणे सक्तीचे केले आहे. आता BSI मार्कशिवाय कपन्यांना पंखा विकता येणार नाही. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
BIS काय आहे?
बीआयएस म्हणजे ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड (Bureau of Indian Standards-BIS). गुणवत्ता मंजूर करण्याचे हे एक परिमाण आहे. सरकारने बीआयएस अंतर्गत काही अटी व नियम घालून दिले आहेत. त्या नियमांची पूर्तता करणाऱ्या प्रोडक्टला या संस्थेकडून मान्यता दिली जाते. BIS कडून मान्यता मिळालेल्या कंपन्याच त्याचा वापर प्रोडक्टवर करू शकतात.
मार्केटमध्ये उपलब्ध असलेल्या काही उत्पादनांचा दर्जा खूपच खालावल्याच्या तक्रारी सरकारकडे येत होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने खराब दर्जाच्या वस्तू विकणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा देत. त्यांना आपल्या उत्पादनांवर बीआयएस हा क्वॉलिटी चेकचा मार्क प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. पंख्याची निर्मिती करताना त्याच्या गुणवत्तेचे किमान मापदंड पूर्ण केले आहेत की नाही. हे बीआयएसद्वारे तपासले जाणार आहे आणि त्यानंतरच त्यांना त्याची विक्री करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
ग्राहकांना क्वॉलिटी वस्तू मिळणार
कंपन्यांकडून विकल्या जाणाऱ्या वस्तुंचा दर्जा कोणीतरी चेक करणे गरजेचे आहे. कारण अनेक कंपन्या ग्राहकांना बनावट माल विकून त्यांची फसवणूक करत असल्याचे दिसून आले आहे. या अशा फसवणुकीला आळा बसावा यासाठी सरकारने पंख्याची विक्री करताना त्यावर बीआयएस मार्क लावण्याची अट घातली आहे. ज्या कंपन्या या नियमांचे पालन करणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. या क्वॉलिटी चेकमुळे ग्राहकांना आता चांगल्या वस्तू मिळू शकतात.
नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई!
ज्या कंपन्या सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणार नाही. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. यामध्ये पहिल्यांदा नियमांचे पालन न झाल्यास 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा 2 लाखांचा दंड भरावा लागणार. दुसऱ्यांदा चूक झाली तर दंडाची रक्कम 5 लाख रुपये आणि त्या वस्तूच्या मूल्याच्या 10 टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागणार.
