भारतातून तांदूळ (Rice) आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये नेपाळ, फिलीपिन्स, कॅमेरून तसंच चीनसारख्या देशांचा समावेश आहे. तांदूळ हे जगातलं जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचं मुख्य अन्न आहे. तर दुसरीकडे किंमती (Price) आधीच दोन वर्षांत सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं विविध अंगानं हा विचार केला आहे. या संदर्भात सरकारनं अधिसूचना काढली आहे.
Table of contents [Show]
खाद्य सुरक्षा गरजांची पूर्तता करण्यासाठी...
तांदळाच्या मालाच्या निर्यातीला काही अटींवर मात्र परवानगी दिली जाईल, असं सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे. जसं काही या अधिसूचनेच्या अगोदर तांदूळ जहाजावर लोड करणं सुरू झालं असावं. यात म्हटलं आहे, की खाद्य सुरक्षा गरजांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारनं परवानगी दिली. या परवानगीच्या आधारावर तसंच संबंधित सरकारच्या विनंतीनंतर आयातीसंदर्भातली परवानगी दिली जाईल.
का घेतला निर्णय?
आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीनंदेखील हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या काळात महागाईच्या आघाडीवर सरकार कोणतीही जोखीम पत्करण्यास तयार नाही. अतिवृष्टीनंतर अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे यंदा उत्पादनाचा अचूक अंदाज बांधणंदेखील कठीण होऊन बसलं आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
परिणाम काय?
जागतिक तांदळाच्या एकूण व्यवसायात भारताचा वाटा 40 टक्के इतका आहे. मागच्या वर्षी रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर दक्षिण आशियाई देशांनी तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. या बंदीमुळे भारताच्या सुमारे 80 टक्के तांदूळ निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत किंमती कमी होणार असल्या तरी जगभरातल्या किंमती मात्र वाढू शकतात, अशीच शक्यता सध्या दिसत आहे.
गहू, साखरेच्या निर्यातीवर बंदी
पांढऱ्या आणि तपकिरी तांदळाच्या शिपमेंटवर 20 टक्के शुल्क लादण्यात आलं. यामुळे गहू आणि कॉर्न म्हणजेच मका यासारख्या धान्याच्या किंमती वाढल्या. देशानं गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे.
