धान्याला बाजारभाव मिळाला नाही म्हणून शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये यासाठी सरकार कडून पिकांवर दरवर्षी किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price MSP) जाहीर केली जाते. यावर्षी पेरणीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने 2022-23 या वर्षासाठी धान्याची किमान आधारभूत किंमत जाहीर केल्याने शेतकरी सुखावला असले. बुधवारी (4 जून रोजी ) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संबंधीचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत 17 पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढविण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 पीक वर्षासाठी पिकांचा एमएसपी 100 रुपयांनी वाढवून 2040 रुपये प्रति क्विंटल केला आहे. त्याचप्रमाणे इतर अनेक खरीप पिकांवरही एमएसपी वाढवण्यात आला आहे.
एमएसपी म्हणजे काय ?
एमएसपी म्हणजे (Minimum Support Price MSP) मराठीत किमान आधारभूत किंमत असं म्हणतात. तसेच एमएसपीला (MSP) बोली भाषेत हमीभाव असं म्हणतात. यात सरकार कडून शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल एका ठराविक किमतीत खरेदी करण्याची हमी दिली जाते. म्हणजे काय तर या शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करतं आणि मग सरकारी खरेदी केंद्रांवर या शेतमालाची खरेदी केली जाते. यामागचा उद्देश हा असतो की, बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी केला जाईल आणि मग शेतकऱ्यांचं नुकसान टळेल. रब्बी आणि खरीप हंगामात वर्षातून दोनदा कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या (CACP) शिफारसीनुसार सरकारकडून किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते.
कोणत्या पिकांवर किती एमएसपी वाढवण्यात आला
एमएसपी (MSP) वाढवण्याच्या प्रस्तावात भाताच्या दरात 100 रुपये, मुग 480 रुपये, सूर्यफुलाच्या 385 रुपये आणि तिळाला 523 रुपये प्रति क्विंटल वाढवले आहे. तर बाजरीची आधारभूत किंमत तिच्या किमतीच्या 85 टक्के, तूर 60 टक्के, उडीद 59 आणि सोयाबीनची 53 टक्के किंमत एमएसपी (MSP) ठरविण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना कायम आस्मानी संकटाला सामोरे जावे लागते. यात दरवर्षी पिकांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतमालाला किंमत मिळेल कि नाही हे सांगता येत नाही. सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
