Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

India's Leather Sector Revenue: जागतिक मंदीचा फटका चर्मोद्योग क्षेत्राला बसणार, महसूलात 7-8% घट अपेक्षित

Leather

युरोप आणि अमेरिकेतील ग्राहकांच्या मागणीतील मंदीमुळे भारतीय चर्मोद्योग क्षेत्राच्या महसुलात 2023-24 (एप्रिल-मार्च) या आर्थिक वर्षात 7-8 टक्के घट अपेक्षित आहे. याबाबतचा अहवाल क्रिसिल रेटिंग्स (Crisil Ratings) या कॅपिटल मार्केट कंपनीने दिला आहे. भारतीय चर्मोद्योग बाजारातील 85-90% उत्पादने निर्यात केली जातात.

चामड्यापासून बनविलेल्या वेगवेगळ्या वस्तूंना युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत मोठी मागणी असते. या दोन देशांमध्ये सुमारे 75 टक्के निर्यात दरवर्षी होत असते. रेटिंग एजन्सीच्या मते,जागतिक बाजारपेठेत रुपयाच्या घसरणीमुळे होणारे फायदे असूनही चर्मोद्योग महसुलात अपेक्षित घट दिसून येते. डॉलर आणि युरोच्या तुलनेत रुपया घसरत असताना निर्यात-केंद्रित उद्योगांना स्वस्तात उत्पादने भारतातून खरेदी करणे शक्य आहे.

युरोप आणि अमेरिकेतील ग्राहकांच्या मागणीतील मंदीमुळे भारतीय चर्मोद्योग क्षेत्राच्या महसुलात 2023-24 (एप्रिल-मार्च) या आर्थिक वर्षात 7-8 टक्के घट अपेक्षित आहे. याबाबतचा अहवाल  क्रिसिल रेटिंग्स (Crisil Ratings) या कॅपिटल मार्केट कंपनीने दिला आहे. भारतीय चर्मोद्योग बाजारातील 85-90% उत्पादने निर्यात केली जातात.

चालू आर्थिक वर्षात (2022-23) महसूल मोठ्या प्रमाणात घसरण्याची शक्यता आहे, गेल्या आर्थिक वर्षातील दमदार कामगिरीनंतर यावर्षी मात्र मागणी कमी असेल. जागतिक मंदीचे सावट याला कारणीभूत असेल असेही अहवालात म्हटले आहे.  कोरोना महामारीनंतर चर्मोद्योग बाजारपेठ पुन्हा सज्ज झाली होती आणि मोठ्या प्रमाणात माल निर्यात केला जात होता. भारतात चामड्यापासुन चप्पल, बूट, शोभेच्या वस्तू, जॅकेट आदी वस्तू बनवल्या जातात. भारतात पाहिल्यापासून पारंपारिक पद्धतीने बनवलेल्या वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी राहिली आहे. कलाकुसरीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी युरोप आणि अमेरिकेतील ग्राहक कायम उत्सुक असतात. परंतु जागतिक मंदीची संभावना लक्षात घेता येत्या वर्षात ही मागणी कमी असेल असे म्हटले जात आहे. याचा सरळसरळ फटका भारतीय चर्मोद्योग व्यवसायाला बसणार आहे.

चामड्याची वस्त्रे आणि एक्सेसरीजसाठी  देशांतर्गत मागणी मध्यम स्वरूपात असते. जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी असली तर एकूणच क्षेत्रीय महसूल घटणार आहे. शिवाय, उद्योगासाठी ऑपरेटिंग मार्जिन 2022-23 या आर्थिक वर्षात 150 बेसिस पॉईंट्स (1.5 टक्के पॉइंट्स) कमी होण्याची अपेक्षा आहे आणि आर्थिक वर्षाच्या मध्यात 6-6.5 टक्के राहील.

पुढे भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय चलनातील कोणतेही प्रतिकूल चढउतार या उद्योगासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत, असे रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे.