भारताच्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या वित्तीय तंत्रज्ञान सेवेला जी-20 समूहातील अनेक देशांनी पसंती दिली आहे. भारतात सुरु असलेल्या जी-20 देशांच्या बैठकीत यूपीआय स्वीकारण्याबाबत काही देश इच्छुक असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवी शंकर यांनी म्हटले आहे.
भारताला डिजिटक इकॉनॉमी बनवण्यासाठी डिजिटल पेमेंट सिस्टममध्ये मागील काही वर्षात अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. यात यूपीआय सेवा सरस ठरली आहे. सध्या सुरु असलेल्या जी-20 देशांच्या डिजिटल इकॉनॉमी वर्किंग ग्रुपच्या बैठकीत भारताच्या यूपीआय सेवेने सर्वांचे लक्ष वेधले. यातील काही देशांनी ही यंत्रणा स्वीकारण्याची इच्छा दर्शवली असल्याचे आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवी शंकर यांनी म्हटले आहे.
याच आठड्यात जी 20 देशांचे अर्थमंत्री आणि डेप्युटी गव्हर्नर यांची बैठक होणार आहे. त्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत भारताने विकसित केलेल्या यूपीआय सेवेने सर्वांचे लक्ष वेधले. यूपीआय विकसित करण्याबाबत पायाभूत सुविधांबाबत भारताची मदत घ्यावी का याबाबत आपण आताच काही सांगू शकत नाही पण जी-20 समूहातील काही देशांना नक्कीच यूपीआय सेवेचे कुतूहल आहे, असे त्यांनी सांगितले. विशेषत: राष्ट्रकूलमधील देशांचा विचार केला तर कॅरेबियन, आफ्रिका आणि दक्षिण प्रशांत परिक्षेत्रातील देश यूपीआय किंवा त्यासारख्या सेवेचा वापर करण्यासाठी इच्छुक आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अशा दृष्टीकोनामुळे दोन्ही देशांमध्ये आर्थिक व्यवहारांसाठी एकमत तयार झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या देशांमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात निधी येतो अशा परिक्षेत्रांना संलग्न करण्यासाठी भारत सरकारचे देखील प्रयत्न सुरु आहेत. यूएई, सिंगापूर सारख्या देशांसोबत थेट निधी हस्तांतर करणारी सामायिक सेवा असावी याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, जी-20 देशांनी यूपीआय वापराबाबत इच्छा व्यक्त केली असली तरी रिझर्व्ह बँकेच्या पहिल्या सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीबाबत मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सीबीडीसीचा किरकोळ वापर वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक प्रोत्साहन देत असल्याचे डेप्युटी गव्हर्नर शंकर यांनी सांगितले. पुढच्या महिन्यात किमान पाच लाख वापरकर्ते डिजिटल रुपयाचा वापर करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारताच्या यूपीआय सेवेचा वाप करण्यासाठी इंडोनेशिया, थायलंड आणि काही दक्षिण अमेरिकेतील देश इच्छुक आहेत. नुकताच 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी भारत आणि सिंगापूर दरम्यान यूपीआय आणि पेनॉऊ या सेवांना लिंक करण्याचा करार झाला होता. यामुळे भारत आणि सिंगापूर या देशांमधील निधी हस्तांतर वेगवान होणार आहे. पेनाऊ ही सिंगापूरमधील निधी हस्तांतर करणारी फिनटेक कंपनी आहे.
पुढल्या आठवड्यापासून जगभरातील अनिवासी भारतीयांसाठी यूपीआय सेवा उपलब्ध होणार असल्याचे डेप्युटी गव्हर्नर शंकर यांनी म्हटले आहे. यामुळे अनिवासी भारतीयांना आंतरराष्ट्रीय फोन नंबरचा वापर करुन यूपीआय सेवेच्या माध्यमातून भारतात निधी हंस्तातर करता येणार आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे ही सेवा रखडली आहे.
जी-20 परिषदेला येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी यूपीआय सेवा
भारताला यंदाच्या वर्षाचे जी-20 देशांचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. वर्षभर जी-20 च्या परिषदा देशभरात आयोजित केल्या जाणार आहेत. जी-20 परिषदांच्या निमित्ताने भारतात येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांसाठी डिजिटल पेमेंट करणे सोपे जावे, यासाठी सरकारने निवडक एअरपोर्टवर यूपीआय सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. जी-20 परिषदेच्या पाहुण्यांना यूपीआयचा वापर करुन भारतात आर्थिक व्यवहार करता येतील, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले होते. लवकरच भारतात प्रवेश करण्याच्या सर्वच ठिकाणांवर अशा प्रकारची यूपीआय सेवा कायम स्वरुपी करण्याचा विचार असल्याचे दास यांनी सांगितले. यासंबधी नियमावली तयार केली जात आहे.
जानेवारीत UPI मधून 13 लाख कोटींचे व्यवहार
- डिजिटल पेमेंटसाठी भारतीयांमध्ये यूपीआयचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.
- नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नुसार जानेवारी 2023 मध्ये यूपीआयमधून 12.98 लाख कोटींचे व्यवहार झाले.
- डिसेंबर 2022 मध्ये 12.82 लाख कोटींचे यूपीआयचे व्यवहार झाले होते.
- यूपीआयशी संलग्न असणाऱ्या बँकांची संख्या देखील प्रचंड वाढली आहे.
- जानेवारी 2023 अखेर 385 बँका आणि वित्त संस्था या यूपीआय सेवेशी संलग्न आहेत.
- जानेवारीत यूपीआय व्यवहारांच्या संख्येत देखील 2.6% वाढ झाली.
- एकूण 803 कोटी डिजिटल व्यवहार यूपीआयच्या सहकार्याने करण्यात आले.
- आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण 6752 कोटी व्यवहार यूपीआयच्या माध्यमातून झाले होते.
- देशभरात तब्बल 113 कोटींची लेनदेन यूपीआयमधून झाली होती.
- एका महिन्यात सर्वाधिक 782 कोटी व्यवहारांचा रेकॉर्ड आहे. डिसेंबर 2022 यूपीआयमधून 782 कोटी व्यवहार झाले होते.
