भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात मनमोहन सिंग यांच्या आर्थिक सुधारणे विषयी घेण्यात आलेल्या निर्णयांनी चिरकाल टिकणारा ठसा उमटला आहे. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला देशाच्या खडतर झालेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग (Dr. Manmohan singh) यांनी केले. 1991 ते 96 या कालावधी मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण दिशाच बदलली. आज 26 सप्टेंबरला डॉ. मनमोहन सिंग यांचा 91 वा जन्मदिन ( Manmohan Singh birthday) आहे. त्यानिमित्ताने आज आपण अर्थतज्ज्ञ डॉ. सिग यांनी अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा जाणून घेऊयात..
डॉ. मनमोहन सिंग यांची कारकीर्द-
डॉ. मनमोहन सिंग हे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राजकारणाच्या इतिहासातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या उदारणीकरणाचा धाडसी निर्णय घेणारे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग हे दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक म्हणून काम पाहिले आहे. त्यानंतर ते 1971 ला वाणिज्य मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार, पुढे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, त्यानंतर 1982 ते 1985 पर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, 1985 ते 1987 पर्यंत भारतीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि 1991 ते 1996 पर्यंत भारताचे अर्थमंत्री आणि पुढे 2004 ते 2014 देशाचे पंतप्रधान म्हणून कार्यरत राहिले आहेत. मनमोहन सिंग हे देशातील तिसरे सर्वाधिक कार्यकाळापर्यंत पंतप्रधान पदावर राहणारे व्यक्ती आहेत. दरम्यान, डॉ. सिंग यांनी प्रत्येक पदाची जबाबदारी पार पाडत असताना त्यांनी देशाच्या आर्थिक सुधारणेसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येण्यास मदत झाली.
अर्थमंत्री पदाची जबाबदारी
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्याची आणि विदत्त्वेची छाप देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी त्यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयातून दिसून येते. विशेषत: 1991 मध्ये पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा आणि गती देण्याचे काम केले. अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी देशाची अर्थव्यवस्थेची घडी पूर्णपणे विस्कटली होती. देशाच्या तिजोरीतील परकीय गंगाजळी रिकामी झाली होती. त्यापूर्वीच भारताने अल्पमूदतीची कर्जे घेतलेली होती. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला डबघाईला आल्याने देश दिवाळखोरीच्या मार्गावर होता. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान पदावर आलेल्या पी व्ही नरसिंह राव यांनी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी देशाच्या अर्थखात्याची जबाबदारी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर सोपवली.
परकीय चलनसाठ्यात वाढ
अर्थमंत्री पदाची जबाबदारी आल्यावर मनमोहन सिंग यांनी धाडसी निर्णयांचा धडाका लावला त्यासाठी त्यांना पंतप्रधान नरसिंहराव यांचा पूर्ण पाठिंबा होता. अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधार करण्यासाठी मनमोहन सिंग यांनी सुरुवातीला परकीय चलनसाठ्यात वाढ करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली. यासाठी त्यांनी भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा तसेच देशातील सोने गहान ठेवण्याचा निर्णय घेतला.तसेच देशातील तब्बल 46 टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहान ठेवले, त्या माध्यमातून जवळपास 60 कोटी डॉलर्सची भारतीय तिजोरीत भर घातली.
1991 चे आर्थिक सुधारणा धोरण, खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया
देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक सुधारणेच्या धोरणांचा अवलंब करणे गरजेचे होते. यासाठी मनमोहन सिंग यांनी 24 जुलै 1991 च्या अर्थसंकल्पातून खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्यासाठी पाऊले उचलण्यात आली. या अर्थसंकल्पात उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकरण या उपाययोनावर भर देण्यात आला. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामुळे उद्योगांना स्वातंत्र मिळाले.उद्योगासाठी सरकारी नियम अटीमध्ये शिथीलता देण्यात आली. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच परदेशी गुतंवणूकदारांना व्यवसायासाठी सवलती देण्यात आल्या. यामुळे देशात उद्योग वाढीला लागले, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली. आर्थिक सुधारणांचे धोरण म्हणून आयात निर्यातीचे निर्बंध शिथील करत मुक्त व्यापार पद्धतीचा अवलंब केला. उदारणीकरणाच्या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली झाली आणि गुंतवणुकीच्या मोठ्या स्पर्धेला एकप्रकारे गती मिळाली. तसेच सिंग यांनी व्यापार विषयक उदारीकरणाच्या निर्णयामुळे निर्यात आणि आयात वाढून आर्थिक विकासाला चालना मिळाली.अर्थमंत्री सिंग आणि पतप्रधान नरसिंहराव यांच्या या आर्थिक सुधारणेच्या धोरणामुळे देश लवकरच आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडला आणि पुढे जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपास आला.
पंतप्रधान म्हणून महत्त्वाचे निर्णय
मनमोहन सिंग यांनी आपल्या पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळातही अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले.मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान या पदावर असणारे पहिले अर्थशास्त्रज्ञ होते. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जीडीपीचा दर 10.08% इतक्या मजबूत स्थितीपर्यंत नेला होता. याच बरोबर सिंग यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM), या सारख्या महत्वाकांक्षी योजना हाती घेऊन ग्रामीण भागातील गरीबी दूर करणे, आरोग्यात सुधार करण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या.
मनमोहन सिंग यांचा अर्थतज्ञ आणि आरबीआयचे गव्हर्नर ते भारताचे पंतप्रधान होण्यापर्यंतचा प्रवास हा देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी आणि विकासासाठी असलेल्या त्यांच्या बांधिलकीचा पुरावा आहे. अर्थमंत्री, राज्यपाल आणि पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी घेतलेल्या प्रमुख निर्णयांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर एक छाप सोडली आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करण्यात त्यांनी बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका नाकारता येणार नाही.
