अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक वर्ष, जीडीपी, जीएनपी, वित्तीय तूट, महसुली तूट, महसुली जमा, महसुली खर्च, भांडवली जमा, चलनवाढ आदी शब्द वारंवार पहावयास मिळतात. या संकल्पनांची थोडक्यात माहिती घेऊ.
जीडीपी (GDP – Gross Domestic Product) म्हणजे देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन. देशात एका वर्षात किती रकमेचा माल आणि सेवा यांचे उत्पादन झाले याची आकडेवारी म्हणजे जीडीपी. आर्थिक वर्षात देशातील वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादनाला बाजारात जे मूल्य मिळते त्याला सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणतात.
आर्थिक वर्ष (Financial Year) म्हणजे सरकारच्या हिशेबाचे वर्ष. सरकारच्या हिशेबाचे वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे असते. या काळात मिळणारे अपेक्षित उत्पन्न आणि करावयाचा खर्च याचा ताळेबंद म्हणजे अर्थसंकल्प.
सरकारचा एकूण खर्च, एकूण प्रस्तावित जमेपेक्षा अधिक होतो तेव्हा त्याला वित्तीय तूट (Fiscal deficit) असे म्हणतात.
सरकारला वेगवेगळे कर, शुल्क यातून जे उत्पन्न मिळते त्याला महसुली जमा (Revenue deposit) असे म्हणतात. सरकार जी वेगवेगळी कर्जे काढते त्याचाही समावेश महसुली जमेमध्ये केला जातो. केंद्र सरकारला वेतन, अनुदाने, कर्जावरील व्याज यांसारखे खर्च करावे लागतात. त्याला महसुली खर्च (Revenue expenditure) म्हणतात.
केंद्र सरकारच्या पैशातून जमीन, इमारती, यंत्रसामग्री आदी मालमत्ता खरेदी केली जात असते. या खर्चाला भांडवली खर्च (Capital expenditure) म्हणतात.
बाजारात जेव्हा वेगवेगळ्या वस्तूंच्या किमती वाढतात तेव्हा माणसाची खरेदी करण्याची क्षमता कमी होते. म्हणजेच माणसाकडे जमा होत असलेल्या रकमेतून त्याला अधिक वस्तूंची खरेदी करणे अवघड जाते. या स्थितीला चलनवाढ (inflation) म्हणतात.
सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी जो खर्च करावा लागतो तो पैसा सरकार जनतेकडून कररूपाने गोळा करत असते. हे कर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन स्वरुपाचे असतात. आपल्या उत्पन्नावरील म्हणजेच प्राप्तीवरील भरावा लागणारा प्राप्तीकर म्हणजेच प्रत्यक्ष कर. वेगवेगळ्या वस्तूंवर लावला जाणारा जीएसटी, अबकारी शुल्क यांना अप्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. अप्रत्यक्ष कर सामान्य माणसाच्या खिशातूनच हा पैसा जात असतो; मात्र तो उत्पादक आणि विक्रेता यांच्या नावाने सरकारकडे जमा होत असतो. म्हणून त्याला अप्रत्यक्ष कर असे म्हणतात.
अर्थमंत्र्यांनी संसदेत अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा होते आणि संसदेची अर्थ विधेयकाला मान्यता मिळाल्यानंतर यातील तरतुदी लागू होतात. अर्थसंकल्पावर मतदान झाल्यास आणि त्यात सरकारचा पराभव झाल्यास केंद्र सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.
