Maharashtra Economic Survey 2022-23: राज्याच्या 2022-23चा आर्थिक पाहणी अहवाल (Maharashtra Economic Survey 2022-23) बुधवारी (दि. 8 मार्च) उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. 2022-23 च्या अंदाजानुसार राज्याच्या आर्थिक विकासदरात 6.8 टक्क्यांनी तर देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 7.0 टक्क्याने वाढणे अपेक्षित आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासदराबरोबरच शेती आणि शेतीशी संबंधित सेक्टरमध्ये 10.2 टक्के, उद्योग क्षेत्रात 6.1 टक्के तर सर्व्हिस सेक्टरमध्ये 6.4 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
Table of contents [Show]
राज्य आणि देशांतर्गत क्षेत्रांमध्ये वाढ
2021-22 मध्ये सांकेतिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19.3 टक्क्यांनी वाढून 2,32,96,345 कोटी रुपये अंदाजित आहे. राज्यातील शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रांचा विचार करता राज्याचा 2022-23 मधील दर 10.2 टक्के आहे. तर देशाचा 3.56 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचा उद्योग क्षेत्रातील वाढीचा दर 6.1 टक्के आहे; तर देशाचा दर 4.1 टक्के आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचा 2022-23 मधील दर 6.4 टक्के आहे तर देशाचा 9.1 टक्के आहे.
राज्याच्या तिजोरीत महसुली जमा 4,95,575 कोटी
महसुली जमेतून राज्याच्या तिजोरीत 2022-23 च्या अंदाजानुसार 4,03,427 कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित असून, महसुली खर्च 4,27,780 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याच्या तिजोरीत जमेपेक्षा खर्च अधिक झाल्याचे दिसून आले आहे. ही तूट एकूण 24,353 कोटी रुपये इतकी आहे.
दरडोई उत्पन्न 2,15,233 कोटी रुपये
2020-21 मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न1,83,704 कोटी रुपये होते. ते 2021-22 मध्ये 2,15,233 कोटी रुपये अंदाजित आहे. एकट्या मुंबईचा (मुंबई शहर आणि उपनगर) विचार करता मुंबईचे दरडोई उत्पन्न 3,44,394 कोटी रुपये आहे.
तुटीचे राज्य उत्पन्नाशी प्रमाणे 2.5 टक्के
2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषिय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के आहे. ते 2021-22च्या सुधारित अंदाजानुसार 2.9 टक्के आहे. तर 2020-21 मध्ये तुटीचे प्रमाण 2.7 टक्के होते.
राज्यावर 6,49,699 कोटी रुपये कर्ज
सरकारने आर्थिक पाहणीच्या अहवालामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यावर 6,49,699 कोटी रुपये कर्ज आहे. या कर्जामध्ये राज्याने परत न केलेली कर्जे तर इतर दायित्वांचा समावेश आहे. 2020-21 मध्ये राज्यावर 5,19,086 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. राज्य सरकारने खुल्या बाजारातून आणि राष्ट्रीय अल्प बचत निधीतून घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण 80.2 टक्के आहे.
कर्जमुक्तीसाठी शेतकऱ्यांना 2,982 कोटी रुपयांची मदत
राज्यात जुलै, 2022 पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. 2022-23 मध्ये डिसेंबरपर्यंत 8.13 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना सरकारने 2,982 कोटी रुपयांची मदत केली.
