एका महत्त्वपूर्ण हालचालीमध्ये वित्त मंत्रालयाने १० नोव्हेंबर रोजी, विमा लोकपाल नियमांमध्ये सुधारणा केली ज्यामुळे या कार्यालयांना ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांचा समावेश असलेल्या पॉलिसीधारकांच्या तक्रारींवर निर्णय घेण्याची परवानगी दिली. विमा ग्राहकांना वर्धित संरक्षण आणि आश्रय प्रदान करून ३० लाख रुपयांच्या पूर्वीच्या कॅपपेक्षा ही लक्षणीय वाढ दर्शवते.
Table of contents [Show]
विमा तक्रारींचे माहिती जाणुन घेणे
या अलीकडील दुरुस्तीपर्यंत पॉलिसीधारकांना विमा लोकपाल कार्यालयांमार्फत मिळणाऱ्या भरपाईवर मर्यादा होत्या. सुधारित नियमांसह व्यक्ती आता ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी या अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या तक्रारी वाढवू शकतात, ज्यामुळे विवाद निराकरणासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा निर्माण होईल.
पर्याप्ततेमधील आव्हाने
हे समायोजन एक सकारात्मक पाऊल असले तरी काही उद्योग-निरीक्षक त्याच्या पर्याप्ततेबद्दल चिंता व्यक्त करतात. Term insurance आणि गंभीर आजार कव्हर करणे यांसारख्या ५० लाखांपेक्षा जास्त कव्हरेज असलेल्या विमा पॉलिसींची निवड करणाऱ्या व्यक्तींचा वाढता कल, नवीन मर्यादा खरोखरच विम्याच्या गरजा विकसित होत असलेल्या लँडस्केपचे प्रतिबिंबित करते का असा प्रश्न निर्माण करतो.
विमाधारकाचे सशक्तीकरण:
तुमचे हक्क जाणा.
दावा नाकारल्या गेल्यास पॉलिसीधारकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तुमच्या विमा कंपनीच्या कृतींबद्दल नाखूष आहात? तक्रार नाकारणे किंवा प्रतिसाद न देणे असो, तुम्ही भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) आणि संबंधित विमा लोकपाल कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करू शकता.
प्रक्रियात्मक पायऱ्या
लोकपालाकडे जाण्यापूर्वी योग्य प्रक्रियेचे पालन करणे महत्वाचे आहे. तुमच्या विमा कंपनीला लिहा आणि ३० दिवस प्रतीक्षा करा. कंपनीने प्रतिसाद न दिल्यास तुम्ही लोकपाल कार्यालयात संपर्क साधू शकता. नियामकांनी अनिवार्य केलेले हे न्यायनिवाडा करणारे अधिकारी, प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत निकाली काढण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.
अनुपालन सुनिश्चित करणे: पालन न केल्यास दंड
लोकपाल प्राधिकरण
लोकपालने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद तपासल्यानंतर ते आदेश पारित करतील. हा आदेश विमा कंपन्यांना बंधनकारक आहे. तथापि, असमाधानी असल्यास पॉलिसीधारक हे प्रकरण ग्राहक न्यायालयात पुढे वाढवू शकतात. विमा विवादांना तोंड देताना ग्राहकांना सशक्त बनवून, न्याय्य निराकरणाची खात्री करण्यासाठी लोकपालची भूमिका महत्त्वाची असते.
विलंबासाठी दंड
त्वरीत अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी विमा कंपन्या ३० दिवसांच्या आत लोकपालच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहेत. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास पॉलिसीधारकांचे संरक्षण विनियम २०१७ नुसार, प्रचलित बँक दरापेक्षा दोन टक्के गुणांच्या समतुल्य दंडात्मक व्याज मिळेल.
५० लाखांपर्यंतचे दावे निकाली काढण्यासाठी विमा लोकपालच्या अधिकारक्षेत्रात अलीकडे केलेली वाढ ही पॉलिसीधारकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. आव्हाने कायम असताना हे समायोजन विम्याच्या विकसनशीलतेशी जुळवून घेण्याची वचनबद्धता दर्शवते, ज्यामुळे ग्राहकांना विवाद निराकरणासाठी अधिक मजबूत आणि प्रतिसादात्मक फ्रेमवर्क प्रदान केले जाते.
