राजकीय पक्षांना देणगी दिल्यास त्यावर कर सवलतीचा लाभ नागरिकांना घेता यावा, यासाठी सरकारकडून निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉंड) इश्यू केले जातात. या निवडणूक रोख्यांचा 27 वा टप्पा आज 3 जुलै 2023 पासून विक्रीसाठी खुला झाला आहे. भारतीय स्टेट बँकेला निवडणूक रोखे इश्यू करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. एसबीआयच्या निवडक शाखांमध्ये नागरिकांना इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करता येतील.
येत्या काही महिन्यात राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोरम या राज्यांमध्ये निवडणूका होणार आहेत. लवकरच निवडणूक आयोगाकडून यासंदर्भात घोषणा केली जाणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने इलेक्टोरल बॉंड विक्रीसाठी खुले केले आहेत.
भारतीय स्टेट बँकेकडून 3 ते 12 जुलै 2023 या दरम्यान इलेक्टोरल बॉंडची विक्री करणार आहे. देशभरातील 27 निवडक ब्रांचमध्ये निवडणूक रोखे विक्रीसाठी उपलब्ध असतील, अशी माहिती अर्थ खात्याने दिली आहे.
इलेक्टोरल बॉंड इश्यू करणारी भारतीय स्टेट बँक ही देशातील एकमेव बँक आहे. बँकेच्या मुंबई, दिल्ली, बंगळुरु, पटना, चंदीगड, लखनऊ, कोलकाता, शिमला, देहरादून, चेन्नई, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ आणि रायपूर अशा शहरांतील शाखांमध्ये इलेक्टोरल बॉंड खरेदी करता येतील.
निवडणूक रोख्यांमधून नागरिकांना 1000 रुपयांपासून 1 कोटींपर्यंत देणगी देता येते. मात्र यासाठी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. देणगी कोणत्या पक्षाला दिली आणि कोणी दिली याची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. निवडणूक रोख्यांची घोषणा झाल्यापासून ते 15 दिवसांच्या कालावधीसाठी वैध असतात.
निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणगी देण्याचा पारदर्शक पर्याय नागरिकांना उपलब्ध आहे. राजकीय पक्षांना रोखीने देणगी देण्याऐवजी इलेक्टोरल बॉंड एक सुरक्षित मार्ग आहे. मात्र यात राजकीय पक्षाची नोंदणी आवश्यक आहे. तसेच निवडणुकीत त्या पक्षाला किमान 1% मते मिळालेली असावीत, अशी अट आहे. भारतीय नागरिक आणि कंपन्या, संस्था यांनाही निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणगी देता येते.
