ED ने गुरुवारी राजेश व्हीआर यांना बेंगळुरूस्थित श्रीगुरु राघवेंद्र सहकारी बँकेविरुद्ध सुरू असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात अटक केली. या प्रकरणात 1 हजार कोटींहून अधिक लोकांच्या पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. बँक व्यवस्थापनाच्या संगनमताने बँकेतून काढून घेतलेल्या पैशाचा ते प्रमुख लाभार्थी आहेत , असे ईडीने म्हटले आहे. एजन्सीने गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सहकारी बँकेचे अध्यक्ष के रामकृष्ण यांना अटक केली होती. आरबीआयच्या तपासणी अहवालानुसार, राजेश व्ही आर यांनी बँकेकडून 40.40 कोटींचे कर्ज घेतले आणि त्याची परतफेड केली नाही.
नरेश गोयल यांच्याविरुद्धची ईडीची एफआयआर रद्द
दुसरीकडे, जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल आणि त्यांची पत्नी अनिता गोयल यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गोयल दाम्पत्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केला. ट्रॅव्हल एजन्सीच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांच्या एफआयआरची दखल घेत ईडीने 2020 मध्ये गोयल आणि इतरांविरुद्ध पीएमएलए अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. याविरोधात गोयल दाम्पत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहित ढेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सांगितले की, 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी नोंदवलेला ECIR आणि गोयल दाम्पत्याविरुद्धची सर्व कार्यवाही बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ECIR कायद्याच्या विरुद्ध असल्याच्या कारणावरून रद्द करण्यात आला आहे.
ईडीच्या ईसीआयआरनुसार, अकबर ट्रॅव्हल्सने गोयल दाम्पत्यावर 46 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला होता. ट्रॅव्हल्सचा आरोप आहे की एअरलाइनने ऑक्टोबर 2018 मध्ये फ्लाइट ऑपरेशन स्थगित केल्यानंतर 46 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले. या प्रकरणात, पोलिसांनी मार्च 2020 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला की तक्रारीत कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत.
अंमलमलबजावणी संचालनालयाविषयी..
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) हे एक आर्थिक कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी एजन्सी आणि भारतातील आर्थिक गुन्हेगारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी जबाबदार असणारी आर्थिक गुप्तचर संस्था म्हणून काम पाहते. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाचा हा एक भाग आहे. विभागाच्या एकूण संख्येचा विचार करता 2 हजार पेक्षा कमी अधिकारी आहेत. त्यापैकी काही इतर संस्थांकडून प्रतिनियुक्तीवरून आले आहेत तर ईडीचे स्वतःचे संवर्गदेखील आहेत. परदेशी विनिमय नियमन 1947 अन्वये विनिमय नियंत्रण कायद्याच्या उल्लंघनाची पूर्तता करण्यासाठी, आर्थिक कार्य विभागात, जेव्हा 1 मे 1956 रोजी या संचालनालयाची उत्पत्ती झाली तेव्हा 1957 मध्ये या युनिटचे नाव 'अंमलबजावणी संचालनालय' म्हणून बदलण्यात आले.
