देशातील अनेक कामांसाठी आता ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. लवकरच ई-कॉमर्स कंपन्या ड्रोन भाड्याने घेऊ शकतील. त्याची बुकिंग कॅब बुकिंग करण्यासारखीच असेल. ड्रोन सेवा देणाऱ्या कंपन्या यासाठी अॅप तयार करत आहेत. ड्रोनचा वापर कृषी, ई-कॉमर्स डिलिव्हरी, लॉजिस्टिक आणि मॅपिंग आणि सर्वेक्षणात केला जाऊ शकतो. सरकार मार्चमध्ये ड्रोन व्यावसायिक पायलट प्रकल्पाची घोषणा करू शकते.
16 कंपन्यांनी दाखवला रस
या तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणारी केंद्र सरकारची एजन्सी इज ऑफ डुइंग बिझनेस (EODB) एक व्यावसायिक पायलट योजना अंतिम करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे ड्रोन उत्पादकांना बाजारपेठ नव्याने विकसित करण्याची गरज भासणार नाही. उलट त्यांना तयार बाजारपेठ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील विविध ठिकाणांहून 16 कंपन्यांना आमंत्रित करण्याचा विचार केला जात आहे. या कंपन्या खाजगी-सार्वजनिक भागीदारी अंतर्गत 12 महिने ड्रोन सेवा देतील. प्रत्येक कंपनीला किमान 10 ड्रोनने सुरुवात करावी लागेल. कंपन्यांची निवड त्यांचा वापर आणि तांत्रिक व्यावसायिक मूल्यमापनाच्या आधारे केली जाईल.
इज ऑफ डुइंग बिझनेस कार्यक्रमाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सुमारे 16 मंत्रालयांनी खाजगी ड्रोन उत्पादक आणि ऑपरेटर्ससह कंसोर्टियममध्ये प्रकल्प सुरू करण्यास स्वारस्य दाखवले आहे. कोळसा, तेल, संरक्षण, वाहतूक, पोलीस आणि रेल्वे या क्षेत्रातील अनेक सार्वजनिक उपक्रमांनीही या प्रकल्पात रस दाखवला आहे. धोरणांतर्गत (Drone Policy) त्यांना या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर खासगी क्षेत्रातील एफडीआय गुंतवणूकदारांनाही आमंत्रित केले जाईल. सरकारच्या अशा अनेक योजनांमध्ये ड्रोन हे प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळेच त्याचा प्रचार करण्यासाठी सरकारने पुढील तीन वर्षांसाठी 120 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. सरकारने या प्रकल्पासाठी 12 ड्रोन उत्पादक आणि 11 ड्रोन घटक उत्पादकांची निवड केली आहे. या योजनेद्वारे, EODB प्रकल्पाद्वारे ड्रोनच्या व्यावसायिक वापरासाठी या उत्पादकांकडे आधीपासूनच व्यावहारिक पद्धती आहेत याची खात्री केली जाईल.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून घ्यावी लागेल मंजुरी
देशातील ड्रोन उद्योग अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण सरकारच्या या उपक्रमामुळे वाईट स्थितीत चालणाऱ्या स्टार्टअप्सना मदत होईल आणि PLI योजनेचा पुरेपूर फायदा होईल. ड्रोनचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या एजन्सीला नागरी उड्डयन मंत्रालयाकडून सर्व आवश्यक परवाने आणि मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ते ते ऑपरेट करू शकतील. दुसरीकडे, ड्रोनचा व्यावसायिक वापर करू इच्छिणाऱ्या राज्यांना ते अधिक परवडणारे बनवण्यासाठी भाड्यात काही सबसिडी द्यावी लागेल. यासोबतच ते चालवण्यासाठी प्रात्यक्षिक भाडेही निश्चित करावे लागेल, जे ग्राहकांना तसेच चालकांनाही मान्य असेल.
चाचण्या यशस्वी झाल्यास EODB हा प्रकल्प राज्याकडे सुपूर्द करेल. यामुळे ते त्याला पुढील स्तरावर नेऊ शकतील. नीती आयोग यासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करेल. ड्रोनच्या जागतिक कमाईमध्ये ईओडीबीचा 25 टक्के वाटा आहे. सन 2027 पर्यंत भारतातील ड्रोनमधून मिळणारा महसूल 10 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
