सायबर गुन्हेगारीचे (cyber crime ) प्रमाण अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. इंटरनेटच्या सहाय्याने ऑनलाईन हॅकिंग, फिशिंग, स्टॅकिंग, बँकिंग फसवणूक करणे अशा अनेक गुन्ह्यांचा समावेश या सायबर गुन्हेगारीमध्ये आहे. विशेषत: सायबर गुन्हेगारांनी अनेकांची ऑनलाइन फसवणूक करून लाखो रुपयांना गंडा घातला आहे. अकाउंट हॅक करून, फसवे इमेल, फोन कॉल करून नागरिकांची आर्थिक लूट केली जाते. अशा प्रकारच्या सायबर फसवणुकीमुळे (Cyber Fraud) पीडितांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. मात्र, आता अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमधील पीडितांना दिलासा देण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्या संदर्भातील एक शिफारस लोकसभेत सादर करण्यात आली आहे.
वित्तीय संस्थांकडून तत्काळ पैसे मिळावेत-
सायबर गुन्हेगारांकडून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक झाल्यानंतर त्याचा तपास करायला वेळ जातो. गुन्हेगारांनी इंटरनेटचा वापर करून ऑनलाइन फसवणूक केल्यानंतर पीडितांकडे पैसाच शिल्लक राहत नाही. अशा महागाईच्या जमान्यात नागरिक एक एक रुपया विचार करून खर्च करतात अशा स्थितीत हे सायबर गुन्हेगार एका क्षणात काही जणांची आयुष्याची कमाई लुटतात. अशा परिस्थितीत तो पैसा माघारी कधी मिळणार की नाही या विचारानेच पीडित व्यक्ती हतबल होतो. तसेच गु्न्ह्याचा तपास लागेपर्यंत पीडित व्यक्तीची पैशाशिवाय मोठी गैरसोय निर्माण होते. त्यामुळे यापुढे सायबर गुन्ह्यातील पीडितांना वित्तीय संस्थाकडून पीडितांना तत्काळ पैशाची भरपाई केली जावी, असे आवाहन करणारी शिफारस भाजपचे खासदार जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने केली आहे.
निश्चित कालावधीत पैसे जमा व्हावेत-
सायबर गुन्ह्यामध्ये होणाऱ्या फसवणुकी संदर्भात खासदार जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ विषयक स्थायी समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. याबाबत माहिती देताना सिन्हा म्हणाले की, एखाद्याची सायबर गुन्हेगारांकडून फसवणूक झाल्यास त्याची सायबर क्राईम विभागाकडे तक्रार दाखल केली जाते. त्यानंतर त्याचा तपास सुरू केला जातो. मात्र, या तपासादरम्यान त्या पीडित व्यक्तीचे पैसे मिळणार की नाही याची शाश्वती नसते. त्यामुळे अशा प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर पीडितांना एका विशिष्ट कालावधीपर्यंत त्यांच्या खात्यात पैसे जमा व्हायला हवेत. यासाठी वित्तीय संस्थांनी जबाबदारी घ्यायला हवी, असे सुचित करण्यात आल्याचे सिन्हा म्हणाले.
आरबीआयने हस्तक्षेप करावा
सायबर गुन्ह्यात एखाद्या व्यक्तीची आर्थिक फसवणूक झाल्यास गुन्हेगारांना पकडण्याची किंवा त्यांची चौकशी करण्याची जबाबदारी वित्तीय संस्थांवर असली पाहिजे. त्यामुळे पीडित ग्राहकांना त्वरित न्याय मिळू शकेल. तसेच अशा प्रकरणामध्ये आरबीआयने एक स्वयंचलित नुकसान भरपाई प्रणाली विकसीत करण्याची आवश्यकता आहे. त्या प्रणालीमध्ये पीडित ग्राहकाला त्वरित नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी वित्तीय संस्थेची असावी, अशी शिफारस लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून करण्यात आली आहे.
सायबर गुन्हेगारीत आर्थिक फसवणूक झाल्यास तीन दिवसांच्या आतमध्ये तक्रार दाखल करावी लागते. मात्र हा कालवधी 7 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात यावा असेही या अहवालातून सूचित करण्यात आले आहे. दरम्यान, अशा प्रकारचे गुन्हे घडल्यास तक्रार करण्यासाठी नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर cybercrime.gov.in संपर्क करावा. तसेच तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्येही तक्रार नोंदवू शकता.
