जगभराप्रमाणेच आपल्या देशातदेखील ऑनलाइन औषधांची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. अपोलो फार्मसी (Apollo Pharmacy), टाटा ग्रुपच्या (Tata Group's 1mg) 1mg आणि रिलायन्स नेटमेड्स (Reliance's NetMeds) असे पर्याय आपल्याला उपलब्ध झालेत. यामुळे आपण घरबसल्या हवी ती औषधं खरेदी करू शकतो. ऑनलाइन औषधं खरेदी करताना सवलतीदेखील मिळत असतात. या सर्व परिस्थितीत केमिस्ट मात्र अडचणीत आलाय. ऑनलाइन फार्मसीसोबत लढणं आता त्यांना कठीण होत चाललंय. औषधांवर सवलती (Offers) देणं त्यांना शक्य नाही. केमिस्टचं दुकान उघडण्यासाठी आधीच सरकारचे अनेक नियम आहेत. त्या सर्व नियमांचं पालन बंधनकारक आहे. त्यात ऑनलाइनमुळे ग्राहकसंख्या घटत चाललीय. या पार्श्वभूमीवर केमिस्ट असोसिएशन अशा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मविरोधात लढा देत आहेत.
Table of contents [Show]
न्यायालयानं काय म्हटलं होतं?
केमिस्ट असोसिएशननं कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना पत्र लिहिलंय. नियम आणि अटींचं उल्लंघन करून परवान्याशिवाय ऑनलाइन पद्धतीनं औषधं विकली जात आहेत, यावर बंदी घालावी, अशी भूमिका मांडण्यात आलीय. एआयओसीडी (All India Organisation of Chemists and Druggists) ही केमिस्ट्सची संघटना आहे. जवळपास 12 लाखांहूनही अधिक केमिस्ट्स या संघटनेचे सदस्य आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयानं अशाप्रकारे परवान्याशिवाय ऑनलाइन औषधं विकण्यास स्थगिती दिलीय. मात्र तरीदेखील बिनदिक्कतपणे औषधं विकली जात असल्याचं या संघटनेचं म्हणणं आहे.
सरकारची कंपन्यांना नोटीस
या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं जवळपास 20 ऑनलाइन फार्मसी कंपन्यांना नोटीस पाठवली होती. यात विना परवाना औषधविक्रीसंबंधी आक्षेप घेण्यात आला होता. या संदर्भात, सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशननं (Central Drugs Standard Control Organisation) सरकारला स्टेटस रिपोर्ट सादर केला होता. देशात सध्या ऑनलाइन औषध प्लॅटफॉर्मसाठी ड्रग आणि कॉस्मेटिक कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असं त्यात म्हटलं होतं.
रुग्णांच्या डेटाचा होऊ शकतो गैरवापर
नियमित केमिस्ट दुकानदारांच्या दबावानंतर सरकारनं संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून रुग्णांचा डेटा गोळा करून त्याचा गैरवापर होण्याची भीती आहे. गर्भधारणा संपुष्टात आणणारी औषधं त्याचप्रमाणे काही प्रतिबंधित औषधंदेखील ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सहज उपलब्ध आहेत. स्वस्त औषधं विकण्यासाठी बनावट औषधं बाजारात येण्याची भीतीही व्यक्त होतेय. त्याचा रुग्णांना धोका पोहोचण्याचीही शक्यता आहे.
ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न आता सरकारकडून केला जात आहे. औषधं, वैद्यकीय उपकरणं त्याचप्रमाणे सौंदर्यप्रसाधनं विधेयक 2023 सरकार तयार करत आहे. सध्या जो कायदा आहे, त्याऐवजी नवा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी शक्यता आहे. मात्र या विधेयकास विलंब होतोय. ऑनलाइन कंपन्यांना त्यांच्या भविष्याची चिंता आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडून पुरेसा वेळ दिला जात नसल्याचं त्यांच्यातर्फे सांगण्यात आलंय.
ऑनलाइन औषधविक्री थांबवण्याऐवजी...
डॉक्टर व्हर्च्युअल असू शकतात तर औषधं का नाहीत, असा युक्तीवाद केला जातोय. प्रिस्क्रिप्शन अपलोड केल्याशिवाय कोणतंही औषध विकलं जाऊ शकत नाही, अशाप्रकारचे नियम ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी बनवले जाऊ शकतात. दुसरीकडे एखाद्या केमिस्टच्या दुकानातून प्रिस्क्रिप्शनशिवाय झोपेची अँटीबायोटिक्स गोळी मिळणं काहीच अवघड नाही.ऑनलाइन औषधं खरेदी करताना समजा एखादं औषध खराब निघालं तर तुमच्यासमोर एक व्यक्ती नसेल तर वेबसाइट असणार आहे. त्यांच्याशी तुम्हाला संघर्ष करावा लागू शकतो. मात्र अशावेळी जबाबदारी घेणं ही कठीण बाब होऊन बसते. सर्वात महत्त्वाचं आहे ते सवलत. यामुळे स्थानिक केमिस्ट्सना तोटा सहन करावा लागतो. आक्षेप हाच आहे. या सर्वात सरकार ऑनलाइन औषधविक्री थांबवण्याऐवजी काही नियम तयार करू शकतं, अशी शक्यता आहे.
