मागील वर्षभरात यूपीआय व्यवहारांमध्ये (Unified Payment Interface) झालेल्या रेकॉर्डब्रेक व्यवहारांनी भारत हा डिजिटल पेमेंटमधील सर्वात मोठा देश म्हणून उदयास आला. मात्र डिजिटल पेमेंटची उभारलेली ही परिसंस्था आणि त्यासाठी झालेला खर्च भरुन काढण्यासाठी आतापर्यंत नि:शुल्क असलेल्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास कॅशलेस इकॉनॉमीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
मोठ्या चलनी नोटांमधून दडवलेला काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. रोख व्यवहारांऐवजी डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं जोरदार वाटचाल केली. यूपीआयच्या माध्यमातून 2 लाखांपर्यंत व्यवहार करण्यास परवानगी आहे. ही सुविधा केवळ देशांतर्गत व्यवहारांसाठी आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार यूपीआयने करता येत नाहीत. 2016 मध्ये यूपीआय प्रणाली लागू झाली होती. तीन वर्षांनंतर ऑक्टोबर 2019 मध्ये यूपीआयने 1 अब्ज व्यवहारांचा टप्पा गाठला होता.
कोरोना संकटात लागू झालेली टाळेबंदी डिजिटल पेमेंटसाठी पोषक ठरली. या काळात लोकांनी आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल पर्याय स्वीकारले. ज्यातून दररोज डिजिटल पेमेंटचे व्यवहार वाढल्याचे दिसून आले. यूपीआय व्यवहारांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (NPCI) अहवालानुसार जुलै 2022 मध्ये यूपीआय व्यवहारांने आतापर्यंतचे सर्व रेकॉर्ड तोडले. जुलै महिन्यात यूपीआयचे तब्बल 6.28 अब्ज व्यवहार झाले. यातून एकूण 10.62 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. जुलै 2021 च्या तुलनेत यूपीआय पेमेंट व्यवहारात दुपटीने वाढ झाली तर आर्थिक उलाढाल 75% ने वाढली.नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने पुढील काही वर्षांत दररोज एक अब्ज यूपीआय व्यवहारांचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यादृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने घेतलेले रुपे कार्ड यूपीआयशी संलग्न करण्याचा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे.
शुल्क लागू झाल्यास ग्राहकांना भुर्दंड
सरकारने 1 जानेवारी 2020 पासून यूपीआय व्यवहारांसाठी शून्य शुल्क प्रणाली लागू केली आहे. यूपीआयद्वारे पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना आणि पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणतेही व्यवहार शुल्क भरावे लागत नाही.मात्र यूपीआयवर काहीअंशी शुल्क लागू करण्याबाबत 'आरबीआय' चाचपणी करत आहे. यूपीआयचे देशभरात जवळपास 26 कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. तर या प्रणालीतून पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या जवळपास 5 कोटी आहे. सध्या किमान 800 रुपयांच्या यूपीआय व्यवहार पूर्ण करायला सरासरी 2 रुपये खर्च येतो. अर्थात हा शुल्क भार पेमेंट सिस्टम पुरवणाऱ्या कंपनीला उचलावा लागतो. नव्याने शुल्क लागू केल्यास त्यातून मिळणारे उत्पन्न ही यंत्रणा कार्यक्षम आणि सुरक्षित राहण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नव तंत्रज्ञानाचा खर्च भरुन काढेल. यात मुख्यत्वेकरुन बँका, यूपीआय अॅप प्रोव्हायड, एनपीसीआय यांना लाभ होईल. समजा किमान 800 रुपयांच्या व्यवहारावर शुल्क लागले तर त्याचा परिणाम मर्यादित ग्राहकवर्गाला बसले. कारण याची दुसरी बाजू म्हणजे 800 रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर आता जसे आहे त्या प्रमाणे कोणतेही शुल्क नसेल. छोट्या रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळेच 'यूपीआय' व्यवहारांवर शुल्क लागू करावे का? ते किती असावी याचा अभ्यास रिझर्व्ह बँकेकडून केला जात आहे.
यूपीआय व्यवहारांमध्ये या कंपन्या आहेत टॉपर
डिजिटल इकॉनॉमिचा सगळ्या जास्त फायदा फिनटेक कंपन्यांना झाला आहे. गल्लीबोळातील फेरीवाल्यापासून अगदी मॉल आणि मोठ्या स्टोअरमध्ये क्यूआर कोडआधारित डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध आहे. ज्यामुळे या कंपन्यांना फायदा झाला आहे. यूपीआयमध्ये फोन पे आणि गुगल पे या दोन कंपन्या आघाडीवर आहेत. या कंपन्यांनी प्रत्येकी 40% बाजारपेठ व्यापली आहे. त्याशिवाय पेटीएम, अॅमेझॉन पे, क्रेड, भीम आणि इतर कंपन्यासुद्धा आहेत.
