देशात मान्सून सर्व दूर पोहोचला आहे. या काळात अनेक ठिकाणी पूर, भूस्खलन , विजा पडणे या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना घडतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून देशातील 19 राज्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) अंतर्गत एकूण 6,194.40 कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली आहे.
'या' राज्यांना मिळणार निधी-
केंद्र सरकारने दिलेल्या या रकमेत केंद्र सरकारच्या 2022-23 च्या आपत्ती निवारण निधीमधून छत्तीसगड, मेघालय, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांना 1,209.60 कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. तसेच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तामिळनाडू आणि त्रिपुरा या 15 राज्यांनाही एकूण 4,984.80 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निधी आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून वितरीत करण्यात येणार आहे.
चालू पावसाळी हंगामात मदत-
SDRF चा वापर फक्त चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटणे, कीटकांचा हल्ला आणि शीतलहरी या सारख्या आपत्ती काळाता पीडितांना तत्काळ मदत पुरवण्यासाठी आणि खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी केला जातो. दरम्यान केंद्र सरकारने सध्य स्थितीत वितरणासाठी मंजूरी दिलेला 6194 कोटींचा निधी हा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत राज्यांना चालू पावसाळी हंगामात मदत आणि उपाययोजना करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
एकूण 1,28,122 कोटी रुपयांची तरतूद -
15व्या वित्त आयोगच्या शिफारशी नुसार केंद्र सरकारने वर्ष 2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीसाठी एकूण 1,28,122.40 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रतिवर्षी राज्यांना या निधीचे वितरण केले जात आहे. . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने 2023-24 या कालावधीत नऊ राज्यांना SDRF चा केंद्रीय हिस्सा म्हणून 3,649.40 कोटी देण्यास आधीच मान्यता दिली आहे.
