ICICI बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ चंदा कोचर यांची बँकेने केलेली हकालपट्टी योग्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोचर यांनी या कारवाईला आव्हान दिले होते. मात्र ही कारवाई योग्य असून कोचर यांना मिळालेले लाभ परत करणे तसेच त्यांच्याजवळ असलेले बँकेचे 6.90 लाख शेअर्स Employee Stock Options (ESOPs) विक्री करता येणार नाहीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर. आय छागला यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. कोचर यांच्याकडील शेअरचा तपशील देण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर यांनी ICICI बँकेने केलेल्या बडतर्फीवर दाद मागितली होती.मात्र बँकेने केलेली कारवाई योग्य असल्याचे कोर्टाने म्हट लं आहे.
आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन ग्रुपला 2010 मध्ये दिलेल्या कर्जात कोचर यांनी वैयक्तिक लाभ मिळवल्याचे तपासात आढळून आले होते. ICICI बँकेने 2012 मध्ये व्हिडिओकॉन ग्रुपला 3250 कोटींचे कर्ज दिले होते. या प्रकरणी ईडीने बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर तसेच व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाळ धूत यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहेत.( ICICI-Videocon case)
दीपक कोचर हे व्हिडिओकॉन कपनीची उपकंपनी असलेल्या नू पॉवर या कंपनीचे संचालक होते. ही कंपनी केवळ कागदोपत्री होती.आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ चंदा कोचर यांनी पदाचा गैरवापर करीत बँकेद्वारे नू पॉवर कंपनीला तब्बल १८७५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. ते कर्ज पुढे बुडित खात्यात गेले.या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) २०१७ ते २०१८ डिसेंबरदरम्यान चौकशी केली होती.
आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉनला दिलेल्या कर्जाशी संबंधित घोटाळ्यात चंदा कोचर, त्यांचे पती दिपक कोचर यांचा सहभाग असल्याचे चौकशीत समोर आले होते.त्यानंतर चंदा कोचर यांनी एमडी आणि सीईओ पदाचा राजीनामा दिला होता. आयसीआयसीआय बँकेने चंदा कोचर यांची व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावरुन हकालपट्टी केली. तसेच त्यांची संचालक मंडळातून हकालपट्टी करण्यात आली.या निर्णयाला कोचर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने कोचर यांच्या हकालपट्टीला योग्य ठरवले आहे.
