गुड प्रॉडक्ट, ऑसम, व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस प्रॉडक्ट अशा प्रकाशचे अनेक रिव्ह्यू तुम्ही ई-कॉमर्स साइटवरती पाहिले असतील. सोबतच त्याला दिलेले फाइव्ह स्टारही तुम्हाला दिसले असतील. एखादे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी हमखास आपण त्याचे रिव्ह्यू पाहतो. त्यानंतरच ती वस्तू घ्यायची किंवा ते हॉटेल बुक करायचे किंवा नाही हे आपण ठरवतो. उत्पादन किंवा सेवा त्या योग्यतेची नसतानाही त्याच्या दर्जा आणि गुणवत्तेबद्दल पसरवलेल्या खोट्या माहितीचा फेक रिव्ह्यूमध्ये (Fake Reviews) समावेश होतो. पर्यटनस्थळी जाण्याआधी तेथील हॉटेल कसे आहे? हे समजण्यासाठी देखील आपण रिव्ह्यूच पाहतो.
सगळेच रिव्ह्यू खरे असतात का?
तुम्हाला जाणून धक्का बसेल हे सगळेच रिव्ह्यू खरे नसतात. यातील अनेक रिव्ह्यू पैसे देऊन फेक अकाऊंट किंवा यामध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांकडून दिले जातात. त्यामुळे उत्पादन चांगले भासावण्यास मदत होते. पैसै देऊनही काही कंपन्या रिव्ह्यू द्यायला लावतात. अर्थातच उत्पादन कसे चांगले आहे हे साइटवर जाऊन लिहावे लागते. यामुळे उत्पादन किंवा सेवेची मागणी वाढते. खरे तर ती उत्पादने त्या दर्जाची नसतातच. मात्र, या सगळ्या खेळात ग्राहक पुरता फसतो. सहाजिकच ज्या वस्तूला जास्त चांगले रिव्ह्यू आहेत, ती वस्तू खरेदी करण्याकडे ग्राहकाचा कल असतो. मात्र, यातील अनेक अभिप्राय खोटे असतात. काही ग्राहक उत्पादन किंवा सेवेबाबत खरा अभिप्राय देतात. त्याची विश्वासार्हता खोट्या माहितीमुळे कमी होते.
फेक रिव्ह्यू रोखण्यासाठी प्रयत्न
या फेक रिव्ह्यूमुळे ई कॉमर्स आणि सेवा क्षेत्रातील बड्या कंपन्या जसे की, अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो, स्वीगी, मिंत्रा, मेशो यांनाही मोठा फटका बसतो. या कंपन्यांचीही विश्वासार्हता कमी होती. ग्राहकाचा गोंधळ उडतो. संकेतस्थळावरुन खोटे अभिप्राय काढून टाकण्यासाठी बड्या कंपन्या काम करत असतात. दररोज बनावट खात्यांवरून पोस्ट केलेले लाखो खोटे रिव्ह्यू काढूनही टाकण्यात येतात. परंतु, त्याला आळा पूर्णत: बसलेला नाही. फक्त खोटे अभिप्राय काढून टाकणे पुरेसे नाही. हे कायमचे थांबले पाहिजे. त्यामुळे आता सरकारनेही हे फेक रिव्हयू काढून टाकण्यासाठी नियमावली जारी केली आहे. तसेच आणखी कठोर पावले उचलण्यासाठी कायदा करता येईल का याचा अभ्यास सुरू केला आहे.
फेक रिव्ह्यू थांबवण्यासाठी नियमावली
भारतातीलच नाही तर जगभरातील सरकारे आणि कंपन्या फेक रिव्ह्यूचा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सरकारने बनावट रिव्ह्यू काढून टाकण्यासाठी नियमावली जारी केली. ग्राहक मंत्रालयाने ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅंडर्डच्या मदतीने IS 19000:2022 हे मानांकनही तयार केले आहे. सध्या ग्राहक मंत्रालयाने जारी केलेली नियमावली कंपन्यांना बंधनकारक नाही. मात्र, भविष्यात ती बंधनकारक होऊ शकते.
काय आहे नियमावली
1) एकदा टाकलेला रिव्ह्यू बदलता येणार नाही.
2) बनावट रिव्ह्यू काढून टाकण्यासाठी कंपनीने त्याची पडताळणी करण्यासाठी व्यवस्था उभी करावी.
3) रिव्ह्यू टाकण्यापूर्वी संकेतस्थळावर ओळख सत्यापित करावी लागेल. त्यासाठी ग्राहकाचा इमेल आयडी, फोन नंबर, आयपी अॅड्रेस आणि कॅप्चा टाकून ओळख पटवावी लागेल.
4)असभ्य भाषा असलेले रिव्ह्यू काढून टाकावेत.
5) चुकीचा अभिप्राय टाकल्यास भविष्यात त्या ग्राहकाला रिव्ह्यू देता येणार नाही.
6) जर एखादी कंपनी त्रयस्थ कंपनीकडून रिव्ह्यू घेण्याचे काम करत असेल तर हे नियम त्यांनाही लागू असतील.
