विमान कंपनी Akasa Air ने मुंबई उच्च न्यायालयात पाच पायलट्सविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. कंपनीने या वैमानिकांकडून 21 कोटींची नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. हे वैमानिक राजीनामा दिल्यानंतर 6 महिन्यांचा नोटिस कालावधी पूर्ण न करताच कंपनीतून बाहेर पडले. कराराचा भंग केल्याबद्दल वैमानिकांना 18 लाख रुपये आणि प्रत्येकी 21 कोटी रुपये असे एकूण 100 कोटी रुपये नुकसान भरपाईची मागणी कंपनीने केली होती.
Table of contents [Show]
वैमानिकांच्या राजीनाम्यामुळे कंपनी अडचणीत
भारतीय विमान वाहतूक नियमांनुसार, वैमानिकांना 6-12 महिन्यांचा नोटिस कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. Akasa Air ने यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाला कळवले होते की, विमान कंपनीसोबतच्या त्यांच्या कराराच्या संबंधात वैमानिकांनी केलेल्या उल्लंघनामुळे विमान सेवेवर गंभीर परिणाम झाला. अचानक राजीनामा दिल्याने विमान कंपनीला सप्टेंबरमध्ये अनेक उड्डाणे रद्द करावी लागली.परिणामी प्रवाशांना देखील मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले . Akasa Air मधील पायलटच्या राजीनाम्यांमुळे ऑगस्टमधील Akasa च्या नेहमीच्या मासिक 3500 उड्डाणेंपैकी अंदाजे 18% उड्डाणे रद्द झाली होती .
कंपनीची कोर्टात याचिका
Akasa Air ने त्यांच्या अनिवार्य कराराच्या नोटिस कालावधीची पूर्तता न करता त्यांची पदे सोडलेल्या वैमानिकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. 40 हून अधिक वैमानिकांनी नोटीस पिरिएडची पूर्तता न करता त्यांचे पद सोडल्यासंबंधी कायदेशीर मदत घेण्यासाठी एअरलाइनने याचिका दाखल केली. या राजीनाम्यांमुळे जुलै आणि सप्टेंबर दरम्यान विमानाच्या उड्डाणांमध्ये व्यत्यय आला, परिणामी शेवटच्या क्षणी फ्लाईट रद्द करण्यात आल्याने अनेक प्रवाशांची गैरसोय झाली.
काय आहे दावा
दाव्यात स्पष्ट केले आहे की , वैमानिकांनी वैयक्तिक रोजगार करार तसेच कंपनीसोबत पायलटचा प्रशिक्षण करार केला होता. रोजगार करारामध्ये वैमानिकांनी राजीनामा दिल्यानंतर 6 महिन्यांचा नोटिस कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.करारामध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की प्रशिक्षणाची मुदत दोन वर्षांसाठी होती आणि जर वैमानिकाने या कराराचा भंग केला तर, प्रत्येक वैमानिकाने कंपनीला 18 लाख रुपये द्यावे लागतील.
उच्च न्यायालयाचा Akasa ला दिलासा
दरम्यान , Akasa Air नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (DGCA) नियमांचे पालन न करणाऱ्या वैमानिकांवर कारवाई करू शकते, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे. आकासा एअरला दिलासा देणाऱ्या अंतरिम निर्णयात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, DGCA ला नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता (CAR) न पाळणाऱ्या वैमानिकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे .
