Sugar Export Ban: भारताने देशांतर्गत वाढत जाणाऱ्या महागाईवर कंट्रोल आणण्यासाठी तांदळाच्या काही प्रकारांवर निर्यात बंदी आणली. त्यानंतर आता हा निर्यात बंदीचा मोर्चा साखरेकडे वळण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्ती केली जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांसह परदेशात धान्य पाठवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
केंद्र सरकारने तांदळावर निर्यात बंदी आणून वाढत्या महागाईवर आळा आणि धान्य सुरक्षा अशी दोन्ही बाजुंचा समतोल राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. तांदूळनंतर आता हीच परिस्थिती साखरेची होणार असल्याची चर्चा जागतिक बाजारपेठेत सुरू आहे. कारण ग्लोबल मार्केटमध्ये साखरेची मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. दक्षिण आशियामधील देशांवर साखरेचा पुरवठा करण्याचा दबाव वाढत आहे. त्यात भारताचाही समावेश आहे. ग्लोबल मार्केटमध्ये भारत हा साखरेची निर्यात करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.
दरम्यान, भारतामध्ये मधल्या काळात अनिश्चित पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. ज्या भागातून साखरेचा जादा पुरवठा होतो. त्या पट्ट्यात यावर्षी साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात भारत देशांतर्गत साखरेची मागणी कितपत पूर्ण करेल, याबद्दल चिंता आहे. तसेच सलग दुसऱ्या वर्षी साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. परिणामी सरकार तांदळाप्रमाणे साखरेच्या निर्यातीवर बंदी आणू शकते.
कोणत्याही पिकाचा किंवा शेतीतील उत्पादनाचा पुरवठा हा फक्त लागवडीवर ठामपणे सांगता येत नाही. कारण अनिश्चित वातावरणामुळे अनेकवेळा शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. परिणामी लागवड केलेल्या आणि अंदाजित केलेल्या उत्पादनाचा पुरवठा किती होईल, यासाठी काही दिवसांचा अवधी जाणे गरजेचे असते. त्यानुसार मागील वर्षाप्रमाणे यावर्षीही साखरेचे उत्पादन कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. साखरेच्या चालू हंगामानुसार सप्टेंबर, 2023 अखेर 36 दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित होते. ते 32 टक्क्यांपेक्षा खाली म्हणजे 31.7 दशलक्ष टन असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
साखरेचे बऱ्यापैकी उत्पादन घेणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याचा समावेश होतो. पण या राज्यांमध्ये जून महिन्यात पुरेसा पाऊस न पडल्यामुळे त्याचा परिणाम ऊसाच्या लागवडीवर झाला आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता इंडियन शुगर मिल्स संघटनेचे अध्यक्ष अदित्य झुनझुनवाला यांनी वर्तवली आहे. त्यात भारताने बायोफ्यूएलवर लक्ष्य अधिक केंद्रित केल्याने भारताची देशांतर्गत साखरेची मागणी वाढत आहे. झुनझुनवाला यांचे म्हणणे आहे की, इथेनॉलची मागणी पूर्ण करण्यासाठी 4 ते 4.50 टन साखर तिकडे वळवली जात आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. 2022-23 मध्ये सरकारने साखरेची निर्यातदेखील कमी केली होती. या काळात सरकारने फक्त 6.1 दशलक्ष टन साखर बाहेर पाठवली. त्याच्या अगोदरच्या वर्षी सरकारने 11 दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती. तर येत्या काळात भारतातून फक्त 2 ते 3 दशलक्ष साखर बाहेर पाठवली जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देशांतर्गत साखरेच्या किमती वाढ शकततात.
दरम्यान, केंद्र सरकारने अद्याप साखरेच्या निर्यातबंदीबाबत अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. साखरेचा हंगाम ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज आल्यानंतरच सरकार निर्यातीवरील आपला निर्णय जाहीर करेल, असे दिसते.
