अदानी समूहातील गैरव्यवहारांवर बोट ठेवणाऱ्या हिंडेनबर्ग संस्थेच्या अहलावर तपास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाना सेबीला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून मिळावा यासाठी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाने तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून दिला आहे.
अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिंडेनबर्गने अदानी ग्रुपवरील अहवाल जाहीर केल्यानंतर शेअर मार्केटमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. 24 जानेवारी 2023 रोजी हा अहवाल प्रकाशित झाला होता. त्यानंतर शेअर मार्केट अदानी सूमहातील सर्वच कंपन्यांचे शेअर कोसळले होते.यात अदानी समूहाचे 140 बिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले.याशिवाय किरकोळ गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान झाले. हिंडेनबर्ग अहवालातील आरोप अदानी ग्रुपकडून फेटाळण्यात देखील आले होते.
दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च 2023 रोजी शेअर बाजार नियंत्रक सेबीला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांची मुदत वाढ मिळावी अशी विनंती सेबीने केली होती. आज 12 मे 2023 रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी.एस नरसिंह आणि जे.बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ज्यात खंडपीठाने सेबीला आणखी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला.
या प्रकरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी माजी न्यायाधीश जस्टीस ए. एम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहाजणांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश खंडपीठाने यावेळी दिले. ही समिती या प्रकरणावर लक्ष ठेवणार आहे. सेबीने अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणी ताळेबंदामध्ये गैरप्रकार झाल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर 12 संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचा प्राथमिक अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. त्यानुसार हे प्रकरण गुंतागुंतीचे असून तपासासाठी आणखी वेळ लागेल, अशी विनंती सेबीने न्यायालयाकडे केली होती.
सर्वसाधारणपणे सेबीला एखाद्या प्रकरणी तपास करुन अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 15 महिन्यांचा कालावधी लागतो. मात्र अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण हायप्रोफाईल असल्याने सेबीने या प्रकरणी प्राधान्याने तपास सुरु केला आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने देशातील बँकांकडून अदानी समुहाच्या कर्जाचे तपाशील मागितले होते. मध्यवर्ती बँकेने विविध देशांतर्गत बँकांना अदानी समूहाला त्यांच्या गुंतवणूक आणि कर्जाविषयी माहिती देण्यास सांगितले आहे. एसबीआयसह अनेक बँकांनी अदानी ग्रुपला मागील काही वर्षात कर्ज दिले आहे. त्याशिवाय अदानी समूहात एलआयसीसह अनेक बड्या संस्थात्मक गुंतवणूदारांनी गुंतवणूक केली आहे.
