सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात महिला काम करत आहेत. घर सांभाळून नोकरी करणाऱ्या महिलाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मात्र, या नोकरदार महिलांना आरोग्याच्या दृष्टीने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. विशेषत: मासिक पाळीच्या काळात होणार रक्तस्त्राव, यामुळे होणारी पोटदुखी, अशक्तपणा या सारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या आर्थिक खर्चात देखील वाढ होते. याच विषयाच्या अनुषंगाने महिलांना मासिक पाळीच्या काळात वेतन रजा (menstrual leave) मिळावी यासाठी राज्याच्या विधिमंडळात विधेयक सादर करण्यात आले आहे.
मासिक पाळी काळात वेतन रजा, विधिमंडळात विधेयक-
सध्या राज्यात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशना दरम्यान, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे विधेयक सभागृहात मांडले आहे. या विधेयकात राज्यात वर्किंग वुमेन्स (wroking womens) ची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मात्र ठीक-ठिकाणी काम करणाऱ्या या नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात आरोग्य विषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे नोकरदार महिलांना आरोग्याच्या दृष्टीने मासिक पाळीच्या काळात वेतन रजा मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच यावेळी त्यांनी केरळ आणि बिहार राज्यात अशा प्रकारचे विधेयक पारित केले असल्याकडेही लक्ष वेधले आहे.
वेतन रजेमुळे महिलांना होईल फायदा-
विधिमंडळात सादर करण्यात आलेले हे विधेयक चर्चेला घेऊन दोन्ही सभागृहात मंजुर झाल्यास यांचा अनेक ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या महिलांना मोठा फायदा होणार आहे. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना होणाऱ्या रक्तस्त्रावामुळे पोटदुखी, अशक्तपणा, चक्कर येणे या सारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे या महिलांना आरामाची गरज असते अशा काळात शक्यतो नोकरदार महिला कामाला जाण्याच्या मनस्थितीत नसतात. मात्र कामाच्या ठिकाणचा ताण आणि उपलब्ध नससेली रजा यामुळे ते शक्य होत नाही.
याशिवाय जर बिन पगारी रजा घेऊन घरी आराम केल्यास महिलांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे महिलांना मासिक पाळीच्या काळात वेतन रजा मंजूर झाल्यास त्यांच्या आरोग्य विषयक समस्या कमी होणार आहेत. तसेच या काळात आराम मिळाल्यामुळे आरोग्यावर होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच खासगी ठिकाणी अनेक वेळा विना पगार सुटी घ्यावी लागते. मात्र या विधेयकामुळे अधिकृत वेतन रजा मिळाल्यास पगारीचे नुकसान (loss of payment - LOP) टाळता येणार आहे. तसेच अशा प्रकारचे विधेयक मंजूर झाल्यास सर्वच क्षेत्रात वर्किग वुमेन्सची संख्या वाढण्यासही मदत होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
महिलांना मासिक पाळी काळासाठी वेतन रजा मिळावी यासाठी देशात अनेकदा मागणी करण्यात आली आहे. काही खासगी संस्थाकडून ही सुविधा देण्यात येते. मात्र, कामगार कायद्यानुसार सर्वच महिलांना अशा प्रकारची वेतन रजा मिळावी, या संदर्भात जानेवारी मध्ये अॅडोव्होकेट शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Public Interest Litigation -PIL) दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळली होती. तसेच लोकसभेत केंद्रीय मंत्र्यांनी देखील केंद्रीय 'नागरी सेवा रजा नियम 1972', या मध्ये मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद नसल्याचे लेखी उत्तर दिले होते.
