मागील काही दिवसांत महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तर काही भागात अवकाळी पावसामुळे पिके उशिरा काढण्यास सुरवात केली. यामुळे एप्रिलच्या सुरूवातीपासून सरकारने सुरू केलेल्या गहू खरेदीला यावेशी शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. किमान आधारभूत किमतीनुसार (Minimum Support Price-MSP) गव्हाच्या खरेदीत एकूण 13 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार गेल्यावर्षीच्या पहिल्या हंगामात जवळपास 15.45 मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली होती. ती यावर्षी 16.13 मेट्रिक टनवर गेली आहे. 1 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये एमएसपीनुसार गहू खरेदी करण्यास सुरूवात झाली आहे. गुरूवारपर्यंत (दि. 20 एप्रिल) ही खरेदीने जवळपास 12.45 मेट्रिक टनचा (112 लाख टन) टप्पा ओलांडला आहे. यामध्ये पंजाबमधून 4.67 मेट्रिक टन, हरियाणामधून 4.21 मेट्रिक टन आणि मध्य प्रेदशमधून 3.48 मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे.
ज्या राज्यांमधून गव्हाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्या राज्यांना यावेळी अवकाळी पावसाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांना गव्हाचे पीक उशिरा काढावे लागले. तर काही शेतकऱ्यांना ओलसर झालेले पीक उन्हात वाळवून बाजारात आणावे लागले. यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी जास्तीच्या भावाची वाट न पाहता, सरकारने निश्चित केलेल्या एमएसपीनुसार गव्हाची विक्री केली. त्यामुळे सरकारच्या हमीभावाने गहू खरेदी करण्याच्या प्रमाणात जवळपास 13 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सरकारच्या या हमीभावाचा जवळपास 13 लाख शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे.
मागील 4 वर्षात सरकारने गव्हाला दिलेला हमीभाव | |
वर्ष | गव्हाची आधारभूत किंमत ( MSP) |
2020-21 | 1925 |
2021-22 | 1975 |
2022-23 | 2015 |
2023-24 | 2125 |
स्त्रोत: www.dfpd.gov.in* प्रति क्विंटल किंमत रुपयात |
फेब्रुवारी महिन्यात विक्रीसाठी उपलब्ध झालेल्या गव्हाची ओपन मार्केटमधील किंमत 2400 ते 2600 रुपये क्विंटल अशी होती. हा दर सरकारच्या हमीभावापेक्षा सुमारे 300 रुपयांपेक्षा जास्त होता. सरकारने 2023-24 या वर्षासाठी गव्हाला 2,125 रुपये क्विंटल हा हमीभाव निश्चित केला होता. जो 1 एप्रिल लागू झाला आहे. पण अचानकपणे आलेल्या अवकाळी पावसामुळे काही प्रदेशातील गहू उशिरा काढण्यात आला. तर काही शेतकऱ्यांचा गहू भिजला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांच्या दराची वाट न पाहता आपला गहू सरकारला हमी भावाने विकण्याचा निर्णय घेतला.
सरकार ही आगामा काळातील परिस्थितीचा विचार करून, अन्नसुरक्षिततेच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात गहू खरेदी करत आहे. सरकारने आतापर्यंत 112 लाख टन गहू खरेदी केला. या गव्हाची किंमत 26,188 कोटी रुपये असून त्यातील सरकारने 12,037 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांवा वाटप केले आहे. दरम्यान, रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाने (Roller Flour Miller's Federation of India-RFMFI) केलेल्या सर्वेक्षणनुसार यावर्षी गव्हाचे उत्पादन जवळपास 102.89 मेट्रिक टन इतके होऊ शकते, असे म्हटले आहे.